नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी राज्य पोलीस महासंचालकांना पत्र लिहिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी पत्रात महसूल यंत्रणेवर जोरदार प्रहार केला आहे. महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून घेण्याची मागणी पोलीस आयुक्त दीपक पांडे यांनी केली आहे. तसेच भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्यांचा छळ करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. दरम्यान, यावर महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना प्रतिक्रिया दिली आहे.
बाळासाहेब थोरात म्हणाले, पोलीस अधिकारी दीपक पांडे यांना एखाद्या विभागाबद्दल काही वाटत असेल तर विशिष्ट मांडणी करू शकता. मात्र त्यांना समाजमाध्यमांकडे जाण्याची गरज नव्हती. खात्यात एखादी गोष्ट चुकत असेल तर आम्ही अधिकाऱ्यांना शिक्षा देतो. परंतु आपल्या राज्यात कायद्याचे राज्य असताना पत्रात अशी भाषा वापरणे योग्य नसून याची नाराजी मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अवगत करून देणार आहे, असे ते म्हणाले.
महसूल अधिकाऱ्यांकडे असणारे अधिकार हे आरडीएक्स सारखे आहेत तर, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांकडे असलेले अधिकार हे डिटोनेटर सारखे आहेत. यातून एक जिवंत बॉम्ब बनतो जो भूमाफिया यांच्या मर्जीप्रमाणे वागतो. हे भूमाफिया महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करतात. त्यामुळे महसूल यंत्रणेकडून कार्यकारी दंडाधिकारी पदाचे अधिकार काढून शहरीकरण झालेल्या ठिकाणचे अधिकार पोलीस आयुक्तालयाला देण्याची मागणी दीपक पांडे यांनी पत्राद्वारे केली आहे. तसेच मालेगाव शहराला आयुक्तालयाचा दर्जा देण्याची मागणीही दीपक पांडे यांनी केली आहे.
दीपक पांडे हे १९९९ बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत.
राज्यपाल एडीसी असताना पोलिसाची हजेरी घेतली.
फोनवर बोलत वाहन चालविल्याने पांडे यांना रोखल्याने वाद.
अकोला पोलीस आयुक्तपदी असताना पोलीस सेवेतून निलंबित.
अकोला वासनाकांडाशी निगडित असल्याच्या संशयावरून निलंबन.
दीपक पांडे यांच्याकडून महसूल अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेवर आक्षेप.
पत्नी निधी यांच्याकडून पती दीपक यांच्याविरोधात छळाची तक्रार.
पत्नीच्या छळाच्या तक्रारीतून दीपक पांडे निर्दोष.
नाशकात विना हेल्मेट इंधन न देण्याचा आग्रह.
नाशकात इंधन विक्रेते आणि पोलीस आयुक्त असा वाद.
