कर्ज घेणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आरबीआयचा नवीन नियम, "ईसीएल डायरेक्शन २०२६," १ एप्रिल २०२७ पासून लागू होईल. या नियमानुसार, जर एखाद्या ग्राहकाने कर्जाचे दोन हप्ते (ईएमआय) चुकवले, तर बँकांना त्या रकमेच्या १२ पट रक्कम बाजूला ठेवावी लागेल. ही रक्कम बँकेच्या बॅलन्स शीटमधून काढून टाकली जाईल, ज्यामुळे बँकेच्या नफ्यात अंदाजे ४२,००० कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता आहे.
अशा परिस्थितीत, बँका कमी सिबिल स्कोअर (७३० पेक्षा कमी) असलेल्या लोकांना कर्ज देण्यास नाखूष असतील. जरी त्यांनी कर्ज दिले, तरी त्या व्याजदर वाढवतील किंवा अधिक तारणाची मागणी करतील. चिंताजनक बाब म्हणजे, देशातील निम्म्याहून अधिक (सुमारे ६२%) कर्ज अर्जदारांचा सिबिल स्कोअर ७३० पेक्षा कमी आहे. परिणामी, पुढील वर्षापासून या व्यक्तींना गृह, वाहन आणि शिक्षण कर्ज मिळवणे अधिकाधिक कठीण होईल. बँका आता प्रीमियम ग्राहकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करतील.
१. नवीन प्रणालीमुळे बँकांच्या कार्यपद्धतीत काय बदल होईल?
नवीन नियमांनुसार बँकांना भविष्यातील कर्ज थकबाकीची शक्यता ओळखून आगाऊ मोठी रक्कम बाजूला ठेवावी लागेल. सध्या, कर्ज थकबाकीनंतर (९० दिवसांनी) ते हे करतात.
२. बँका भविष्यातील थकबाकीचे मूल्यांकन कसे करतील?
नवीन नियमांनुसार ग्राहकाचा पेमेंट रेकॉर्ड, सिबिल (CIBIL) डेटामधील बदल, उत्पन्नातील घट, नोकरी जाण्याचा धोका आणि लोन-टू-व्हॅल्यू रेशो (कर्जाची रक्कम आणि मालमत्तेचे मूल्य यांचे गुणोत्तर) यांसारख्या घटकांचा विचार केला जाईल.
३. हप्ता चुकल्यास तुम्ही किती रक्कम बाजूला ठेवाल?
२५ लाखांच्या गृहकर्जासाठी, बँकांना सध्या ३० दिवसांच्या ईएमआय डिफॉल्टसाठी १०,००० रुपये बाजूला ठेवावे लागतात. नवीन नियमानुसार ही रक्कम २५,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ३१ ते ६० दिवसांसाठीचा ईएमआय देखील १०,००० रुपये आहे, जो आता १.२५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. ९१ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी ३.७५ लाख रुपये (१५%) बाजूला ठेवावे लागत होते; आता ही रक्कम ५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात येईल.
४. या ३८% पैकी किती जणांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल?
७३०+ सिबिल स्कोअर असलेले अंदाजे ७ कोटी प्रीमियम ग्राहक आहेत.
