नवी दिल्ली: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर द्वेषपूर्ण भाषणं आणि उत्तर भारतीयांविरोधातील हिंसाचार भडकवल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला. ही याचिका उत्तर भारतीय विकास सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला यांनी दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला की राज ठाकरे यांनी गुढीपाडव्याच्या रॅलीत दिलेल्या भाषणानंतर मुंबईतील विविध भागांत उत्तर भारतीयांवर हल्ले झाले.
याचिकाकर्त्याला दिला मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला –
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका मांडण्यात आली होती. दरम्यान, खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, मुंबई उच्च न्यायालय रजेवर आहे का? यावर शुक्ला यांच्या वकिलांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तथापी, खंडपीठाने याचिकेची गुणवत्ता तपासली नाही. परंतु, याचिकाकर्त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
हेही वाचा – 20 वर्षांनी भाऊ एकत्र आले, मग तुमचा हट्ट कशाला? राज ठाकरेंनी पदाधिकाऱ्यांना ठणकावले
शुक्ला यांनी त्यांच्या याचिकेत दावा केला आहे की, महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांनी त्यांच्या वारंवार तक्रारींवर कोणतीही कारवाई केली नाही, ज्यामध्ये त्यांनी मनसे कार्यकर्त्यांवर हिंसाचार, धमकी आणि छळ केल्याचा आरोप केला आहे. शुक्ला यांनी म्हटलं आहे की, त्यांना उत्तर भारतीयांच्या हक्कांचे समर्थन केल्याबद्दल मनसे आणि त्यांच्याशी संलग्न गटांकडून धमक्या, छळ आणि शारीरिक हल्ले सहन करावे लागले.
तथापी, याचिकेत असेही म्हटले आहे की भाषणापूर्वीच शुक्ला यांना गंभीर धमक्या मिळत होत्या. दहा तारखेला, त्यांना उघडपणे जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. तसेच 100 हून अधिक अज्ञात क्रमांकांवरून फोन आले. 6 ऑक्टोबर 2024 रोजी मनसेशी संबंधित सुमारे 30 जणांनी शुक्ला यांच्या पक्ष कार्यालयावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आणि तोडफोड केली. शुक्ला यांनी दावा केला की त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, डीजीपी, पोलिस आयुक्त आणि निवडणूक आयोगाकडे अनेक लेखी तक्रारी दिल्या, परंतु त्यांच्या तक्रारींवर कोणताही गुन्हा नोंदवण्यात आला नाही.
हेही वाचा – Panvel: ''राज ठाकरे यांच्या भाषणानंतर मनसैनिकांचा आक्रमक हल्ला; पनवेलमध्ये डान्स बारची तोडफोड''
या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा भाषिक अस्मितेवरून निर्माण होणाऱ्या सामाजिक तणावांची चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत याचिकाकर्त्याला योग्य न्यायिक मार्गाने पुढे जाण्याचा सल्ला दिला आहे.
