मुंबई, २३ ऑगस्ट २०२३, प्रतिनिधी : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारमधील नेत्यांचे अवैधरित्या फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप असलेल्या वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला याना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्रातील पोलिसांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगमधील अनियमितता अधोरेखित करणाऱ्या रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेल्या गोपनीय अहवालाच्या खुलासाशी सबंधित असलेल्या राजकीय नेते-पोलिस संबधातील वादग्रस्त प्रकरणावर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्टाने सोमवारी पडदा टाकला.
जेव्हा रश्मी शुक्ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त होत्या, तेव्हा त्यांनी ऑगस्ट २०२० मध्ये एक अहवाल तयार केला होता. त्यात त्यांनी दोन ज्येष्ठ राजकारणी तत्कालीन गृहमंत्री आणि “दादा” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या दुसऱ्या एका व्यक्तीचे नाव तसेच सता आयपीएस अधिकारी आणि २३ राज्य सेवा पोलिस अधिकाऱ्याच्या नावांचा उल्लेख केला होता. २३ मार्च २०२१ रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यानी काही कागदपत्र सादर केली होती. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात पोलीस अधिकाच्यांच्या बदल्या आणि नियुक्तींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोप केला होता.
तीन दिवसांनंतर २६ मार्च रोजी अहवाल लीक केल्याबद्दल मुंबई सायबर सेलने अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध एसआयडी येथील सहाय्यक आयुक्तांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर नोंदवला होता. पोलीस अधिकान्यांनी दावा केला होता की, हैदराबाद येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलात दक्षिण विभागाच्या अतिरिक्त महासंचालक म्हणून तैनात असलेल्या शुक्ला यांनी तीन पेन ड्राईवरील अहवालाची कॉपी केली होती. सायबर रोलने यातील दोन पेन ड्राइव्ह मिळवले होते, तिसरा पेन ड्राइव्ह जो SID ची कार्यालयीन प्रत म्हणून होता तो शुक्ला यानी कथितपणे फडणवीस यांना पाठवल्याचा पोलिसांना संशय आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणी शुक्ला यांच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास राज्य सरकारनेही या आधी नकार दिला होता. तसेच हा खटला चालवण्यासाठी गृह खात्याने परवानगीही नाकारली होती.
पुण्याच्या तत्कालीन पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधातील क्लोजर रिपोर्ट फेटाळल्यानंतर न्यायालयाने पुणे पोलिसांना या जाधी पुनर्तपासाचे आदेश दिले होते. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी चंद्रकला पाटील यांनी १४ डिसेंबर रोजी याबाबत आदेश दिले होते. त्या आदेशान पुनर्तपासाबाबत आदेश पारीत करताना केलेल्या तपासावर ताशेरे ओढले होते. रश्मी शुक्ला याच्या विरोधातील क्लोजर रिपोर्ट फेटाळताना न्यायालयाने याबाबत तपास अधिकाऱ्यांना जमविलेला पुरावा आणि माहितीच्या आधारे आणखी तपास करण्याचा आदेश दिला होता. त्याबरोबरच आणखी पुरावे गोळा करण्याचा आदेश देताना त्यासंबंधीचा अहवाल न्यायालयात सादर करावा, असे म्हटले होते.
