पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यात उभारण्यात येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाला शेवटी निर्णायक वेग मिळाला आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेला उद्योग विभागाने मंजुरी दिल्याने संपूर्ण कामकाजाला नवी दिशा मिळाली आहे. विशेषतः जमिनीसाठी ठरवण्यात येणाऱ्या दरांवर शेतकऱ्यांशी होणाऱ्या चर्चेची प्रक्रिया आता अधिक स्पष्ट आणि सुलभ झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रतीक्षेत असलेला हा मुद्दा अखेर पुढे सरकला आहे.
विमानतळासाठी लागणाऱ्या मोठ्या भूखंडांच्या मोबदल्याचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाने आधीच राज्य सरकारकडे पाठवला होता. राज्यानेही तो उद्योग विभागाकडे पाठवून पुढील टप्प्यासाठी मंजुरी दिली होती. अखेर उद्योग विभागाकडूनही या प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या महत्त्वाच्या अडथळ्यांपैकी एक दूर झाला आहे. या संदर्भात उद्योग विभागाचे सचिव डॉ. पी. अनबलगन यांनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याशी चर्चा करून प्रस्तावाचा सविस्तर आढावा घेतला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कायद्यानुसार आवश्यक मंजुरी मिळाल्याने आता प्रशासनाला भूसंपादनाचे दर ठरवण्यासाठी शेतकरी प्रतिनिधींशी थेट संवाद साधण्याची मोकळीक मिळाली आहे. यामुळे दोन्ही बाजूंमध्ये होणाऱ्या चर्चेला गती मिळणार आहे. दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी शेतकरी प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत भरपाईच्या रकमेसंदर्भात सविस्तर चर्चा होऊन परस्पर सहमतीने दर निश्चित केले जातील.
जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले की संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार असून शेतकऱ्यांचा विश्वास जपणे हे प्रशासनाचे प्राधान्य असेल. प्रकल्पासाठी पुरंदर तालुक्यातील सुमारे 3,000 एकर जमीन संपादन करण्याची योजना आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील भूसंपादनासोबत संवेदनशीलता लक्षात घेऊन 2013 च्या भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत अधिनियमातील तरतुदींनुसार शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
या सर्व घडामोडींमुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाने मोठी झेप घेतली असून, सोमवारी होणारी बैठक हा प्रकल्पाचा पुढील प्रवास ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. प्रशासन आणि शेतकरी यांच्यातील चर्चेतून सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
