पुणे: पुरंदरच्या आकाशात विमानांच्या उड्डाणाचे वेध लागले असतानाच, जमिनीच्या मोबदल्यावरून निर्माण झालेला पेच प्रशासनाने 'कोट्यवधींच्या' पॅकेजने सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रस्तावित पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली असून, सरकारने यासाठी ऐतिहासिक मोबदल्याची घोषणा केली आहे. पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर तब्बल 1 कोटी 61 लाख 1 हजार 925 रुपये इतकी मोठी रक्कम दिली जाणार आहे. 'काळी आई' देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पदरात केवळ पैसाच नाही, तर शाश्वत भविष्याची संधीही या निमित्ताने टाकली जात आहे.
ऐतिहासिक मोबदला
प्रशासनाने जाहीर केलेला हा दर केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, त्यामागे एक सविस्तर आर्थिक गणित आहे. मूळ दरामध्ये विविध गुणांक, 100 टक्के दिलासा आणि 12 टक्के अतिरिक्त रकमेचा समावेश करून अंतिम मोबदला 1 कोटी 61 लाखांपर्यंत नेण्यात आला आहे. उदाचीवाडी, वनपुरी, कुंभारवळण, खानवडी, मुंजवडी, एकहतपूर आणि पारगाव या सात गावांमधील 1 हजार 216 हेक्टर जमीन या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी संपादित केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, हा सर्व मोबदला थेट 'आरटीजीएस'द्वारे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असून तो पूर्णपणे करमुक्त राहणार आहे.
फळबागांपासून घरांपर्यंत भरघोस भरपाई
केवळ जमिनीचाच विचार न करता, शेतकऱ्यांच्या कष्टाने फुलवलेल्या फळबागांनाही प्रशासनाने योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. फळझाडांसाठी स्वतंत्र आणि आकर्षक दर निश्चित करण्यात आले असून, आंब्याच्या एका झाडासाठी 50 ते 60 हजार रुपये, तर चिंचेसाठी 50 हजारांपर्यंत मोबदला दिला जाईल. एवढेच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचेही मूल्यमापन करण्यात आले आहे. शेतातील विहीर, बोअरवेल आणि घरांसाठी 3 लाखांपासून ते 40 लाखांपर्यंत मदत दिली जाणार असून, या सर्व मूल्यांवर 100 टक्के दिलासा जोडून दुप्पट मोबदला दिला जाणार आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे विस्थापन सुसह्य होईल.
नोकरी आणि प्लॉटचे मोठे आश्वासन
'जमीन दिली तरी उपजीविकेचे काय?' या ग्रामीण भागातील सर्वात मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने नोकरीच्या आश्वासनात दिले आहे. ज्या कुटुंबाची जमीन घेतली जाईल, त्या कुटुंबातील एका पात्र सदस्याला प्रकल्पात नोकरी देण्याची महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, अधिग्रहित केलेल्या जमिनीपैकी 10 टक्के विकसित भूखंड शेतकऱ्यांना परत दिला जाणार आहे, ज्यामुळे भविष्यात या जमिनीच्या वाढणाऱ्या किमतींचा फायदा थेट स्थानिक भूमिपुत्रांनाच मिळेल. अल्पभूधारकांपासून ते मोठ्या जमीनदारांपर्यंत सर्वांना मजुरीच्या स्वरूपातही अतिरिक्त आर्थिक पाठबळ दिले जाणार आहे.
संमतीने मोबदला मिळवण्याची शेवटची संधी
भूसंपादनाची ही संपूर्ण प्रक्रिया येत्या 10 जूनपर्यंत राबवली जाणार आहे. प्रशासनाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत बजावले आहे की, ज्या शेतकऱ्यांनी संमती दर्शवली आहे त्यांना तातडीने आणि सर्व सवलतींसह मोबदला दिला जाईल. मात्र, संमती न मिळाल्यास कायद्यानुसार सक्तीने भूसंपादन करावे लागेल, ज्यामध्ये 10 टक्के विकसित प्लॉट किंवा नोकरी यांसारखे अतिरिक्त लाभ मिळणे कठीण होईल. 7/12 उताऱ्यावर नोंद असलेल्या खातेदारांनी सात दिवसांच्या आत आपल्या हरकती नोंदवण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
भविष्यातील उपजीविकेचे प्रश्न आणि शेतकऱ्यांची भूमिका
मोबदल्याचा आकडा डोळे दीपवणारा असला तरी, पिढ्यानपिढ्या कसत आलेली जमीन सोडताना शेतकऱ्यांच्या मनात आजही संमिश्र भावना आहेत. पुनर्वसनाचा प्रश्न आणि भविष्यातील उपजीविकेची शाश्वती याबाबत अनेक स्थानिक नागरिक अजूनही साशंक आहेत. काही गावांमध्ये विरोधाचे सूर अद्याप पूर्णपणे मावळलेले नाहीत. त्यामुळे केवळ पैशांचे वाटपच नाही, तर शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे हे प्रशासनासमोरचे खरे आव्हान असणार आहे. पुरंदर विमानतळाचे भविष्य आता या भूसंपादन प्रक्रियेच्या यशावर आणि स्थानिक शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर अवलंबून आहे.
