मुंबईसह राज्यभरात घर खरेदीचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मालमत्ता नोंदणीसाठी आकारण्यात येणाऱ्या कमाल नोंदणी शुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असून, सध्या लागू असलेली 30 हजार रुपयांची मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मालमत्ता व्यवहारांचा खर्च वाढू शकतो.नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सूत्रांनुसार, नोंदणी शुल्कात जवळपास दशकभर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दरम्यानच्या काळात मालमत्तांच्या किमती वाढल्या, व्यवहारांचे स्वरूप बदलले आणि विभागाचा प्रशासकीय खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे शुल्काचा फेरआढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
सध्या मालमत्तेच्या मूल्यापेक्षा स्वतंत्रपणे कमाल नोंदणी शुल्क 30 हजार रुपये आकारले जाते. मात्र, प्रस्तावित बदलानुसार ही मर्यादा 50 हजार रुपयांपर्यंत नेण्याचा विचार सुरू आहे. हे वाढीव शुल्क सर्व व्यवहारांवर लागू करायचे की केवळ ठरावीक उच्च मूल्याच्या मालमत्तांवर, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. विविध पर्यायांवर सरकारकडून चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
रिअल इस्टेट क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, प्रस्ताव लागू झाल्यास मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे आणि इतर मोठ्या शहरांमधील घरखरेदीदारांच्या व्यवहार खर्चात वाढ होऊ शकते. विशेषतः उच्च मूल्याच्या निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांच्या व्यवहारांवर याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मुंबईतील मालमत्ता नोंदणी व्यवहारांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत सातत्याने वाढ होत असून, राज्याला मुद्रांक शुल्कातूनही चांगला महसूल मिळत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर बिगर-कर महसूल वाढवण्यासाठी नोंदणी शुल्क वाढीचा प्रस्ताव पुढे आल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप अंतिम टप्प्यात पोहोचलेला नाही. राज्य सरकारकडून अधिकृत मंजुरी आणि अधिसूचना जारी झाल्यानंतरच नवे शुल्क लागू होणार आहे. त्यामुळे सध्या घर खरेदीचा व्यवहार करणाऱ्यांनी अधिकृत निर्णयाची प्रतीक्षा करणे आवश्यक आहे.
