अट्रॉसिटी अक्टबाबत सरकार गंभीर नाही – प्रकाश आंबेडकर

जय महाराष्ट्र न्यूज, पूणे देशात आज काही ठिकाणी हिंसाचार झाला त्याला सर्वस्वी सुप्रीम कोर्ट जबाबदार आहे, तसंच सामान्य जनतेला विचारात न घेता निर्णय घेतल्यामुळे आज हे सर्व घडत आहे असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली. सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी अट्रॉसिटीवर जो निर्णय दिला त्यामुळेच हे सर्व घडत […]

अट्रॉसिटी अक्टबाबत सरकार गंभीर नाही – प्रकाश आंबेडकर

जय महाराष्ट्र न्यूज, पूणे

देशात आज काही ठिकाणी हिंसाचार झाला त्याला सर्वस्वी सुप्रीम कोर्ट जबाबदार आहे, तसंच सामान्य जनतेला विचारात न घेता निर्णय घेतल्यामुळे आज हे सर्व घडत आहे असंही प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. भारत बंदच्या पार्श्वभूमीवर प्रकाश आंबेडकर यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेतली.

सुप्रीम कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी अट्रॉसिटीवर जो निर्णय दिला त्यामुळेच हे सर्व घडत आहे. सरकारतर्फे आंदोलकांना रोखण्यासाठी कुठलेही पाऊल उचलले जात नाही. त्यामुळे देशात सीरिया सारखं वातावरण निर्माण होत आहे, असा आरोपही प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

सोशल मीडियावर अट्रॉसिटी अक्टबाबत बातमी व्हायरल झाली होती, मात्र सरकार या विषयावर गंभीर नाही असा आरोपही प्रकाश आंबेडकरांनी केला. अट्रॉसिटी बाबतचा हा निर्णय चुकीचा आहे. या देशाचा नेता राहिलेला नाही. सर्व आपापले जातीचे नेते झालेत. त्यामुळे आपल्या देशाचा सीरिया व्हायला वेळ लागणार नाही, अशा शब्दात त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे.

मोहन भागवत कधीही खरे बोलत नाहीत. ज्यांचा इतिहास खोटा आहे, एका हातात गुलाल आणि दुसऱ्या हातात नीळ आहे अशांनी समोरासमोर यावं, भागवताना मी त्यांची नावं देईन, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. तसंच त्यांच्या वक्तव्यावर वक्तव्य न करणे हेच बरोबर आहे. ये झुटा आदमी है असं म्हणत प्रकाश आंबेडकरांनी सरसंघचालक मोहन भागवतांवर टीकास्त्र सोडलं आहे.

अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत राज्य सरकार आता सुप्रिम कोर्टात जाणार असल्याचा निर्णय झाल्याचं सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत ठरवण्यात आलंय. सामाजिक न्याय व विशेष साह्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी ही माहिती दिली. केंद्राच्या अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचारप्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात अर्थात अ‍ॅट्रॉसिटीबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारच्या वतीनं त्याच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाबाबत ही माहिती दिली.

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number