ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडणार आहे. या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. तसेच माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय २७ टक्के ओबीसी आरक्षण मान्य करणार का? राज्यात ओबीसींची लोकसंख्या 37 टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. त्यानुसार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन न्यायालय ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य करणार हे पाहणे बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे ठरणार आहे.
दरम्यान, यापूर्वी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने ज्या ठिकाणी निवडणूक अधिसूचना निघालेली आहे. त्यात हस्तक्षेप होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी अधिसूचना निघालेली नाही अशा ठिकाणी सध्यातरी कोणतीही नवी अधिसूचना काढू नये अशा सूचना दिल्या आहेत. तसेच या सगळ्यासंबंधी न्यायालय पुढील सुनावणीवेळी योग्य ते निर्देश देईल असे न्यायालयाने यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी सांगितले होते.
न्यायालयाच्या आजच्या निकालावर ९२ नगरपरिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य अवलंबून असणार असून, यावरच मुंबई, पुणे, नागपूरसह २० महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदांमधल्या ओबीसी आरक्षणाचंही भवितव्य अवलंबून आहे. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय निकाल देत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
