मुंबई: महिलांवरील लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी शासकीय कार्यालये, निमशासकीय संस्था तसेच खाजगी आस्थापनांनी ‘पोश’ (Prevention of Sexual Harassment) कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक असल्याचे महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी स्पष्ट केले. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी असून, नियम न पाळल्यास आस्थापना प्रमुखांवर 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ज्या कार्यालयांत 10 किंवा त्याहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Committee) गठित करणे अनिवार्य आहे. राज्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय कंपन्या, नगरपरिषद तसेच शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरणाकडून निधी मिळवणाऱ्या संस्थांनी देखील ही समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे खाजगी उद्योग, सेवा पुरवठादार संस्था, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, क्रीडा संघटना, मनोरंजन क्षेत्रातील संस्था आणि सर्व प्रकारच्या खाजगी आस्थापनांनाही ‘पोश’ कायद्याचे पालन करणे आवश्यक आहे.
कायद्याचे उल्लंघन केल्यास कलम 26 नुसार 50 हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. उल्लंघनाची पुनरावृत्ती झाल्यास दंड दुप्पट करण्यासोबतच संबंधित आस्थापनाचा परवाना रद्द करणे किंवा इतर कठोर कारवाई करण्याचाही पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच सर्व संस्थांनी त्यांच्या अंतर्गत समितीची माहिती ‘She Box’ या केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. आयुक्त नयना गुंडे यांनी हेही सांगितले की, कोणत्याही कार्यालयाला भेट दिल्यावर अंतर्गत समितीचा फलक दिसत नसल्यास नागरिकांनी 181 महिला हेल्पलाईनवर तक्रार करावी.
‘पोश’ कायदा काय सांगतो?
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण करण्यासाठी 2013 मध्ये लागू झालेला कायदा म्हणजे ‘पोश कायदा’. या कायद्याचा उद्देश महिलांना सुरक्षित, आदरपूर्वक आणि छळमुक्त कामाचे वातावरण देणे हा आहे. प्रत्येक संस्थेने तक्रारी हाताळण्यासाठी स्वतंत्र समिती असणे अनिवार्य आहे.
राजकीय पक्ष मात्र नियमाबाहेर
खासगी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था, क्रीडा संघटना, सरकारी कार्यालये सर्वांसाठी ‘पोश’ कायदा बंधनकारक असताना, राजकीय पक्षांना मात्र या कायद्यापासून सूट आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतानुसार, राजकीय पक्षांना “कामाचे ठिकाण” किंवा “कार्यालय” म्हणून मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे लाखो महिला कार्यकर्त्या पक्षांमध्ये कार्यरत असल्या, तरी त्यांच्यावर ‘पोश’ कायदा लागू होत नाही, आणि हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
