केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणारी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan Yojana) ही योजना देशातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची आर्थिक मदत ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षभरात एकूण ६,००० रुपये तीन समान हप्त्यांमध्ये जमा केले जातात. आता पुढील हप्त्याची प्रतीक्षा सुरू असताना अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जर वडील आणि मुलगा या दोघांच्याही नावावर शेती असेल, तर दोघांनाही या योजनेचा लाभ मिळू शकतो का?
या प्रश्नाचे उत्तर केंद्र सरकारने निश्चित नियमांद्वारे स्पष्ट केले आहे. पीएम किसान योजनेत लाभ देताना 'कुटुंब' ही संकल्पना महत्त्वाची मानली जाते. या नियमांनुसार पती, पत्नी आणि त्यांची अल्पवयीन मुले हे एकच कुटुंब समजले जाते. त्यामुळे एका कुटुंबातील केवळ एका पात्र सदस्यालाच या योजनेचा लाभ दिला जातो.
मात्र, मुलाचे वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असल्यास आणि त्याच्या नावावर शेतीची स्वतंत्र नोंद महसूल अभिलेखात असल्यास परिस्थिती वेगळी असू शकते. अशा वेळी संबंधित व्यक्ती स्वतःच्या नावाने स्वतंत्र अर्ज करून पात्रतेनुसार योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
संयुक्त मालकीच्या जमिनीच्या बाबतीतही काही अटी लागू होतात. वडील आणि मुलगा यांच्या नावावर एकत्र जमीन असल्यास प्रत्येकाचा हिस्सा अधिकृत महसूल नोंदीमध्ये स्पष्टपणे नमूद असणे आवश्यक आहे. तसेच स्वतंत्र मालकीचे पुरावे आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध असल्यासच स्वतंत्र लाभाचा विचार केला जातो. केवळ संयुक्त सातबारा असल्यामुळे दोघांनाही आपोआप लाभ मिळेल, असे नाही.
सरकारने या योजनेत चुकीची माहिती देणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. पात्रता नसतानाही लाभ घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीकडून मिळालेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाऊ शकते. काही प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाईचीही तरतूद आहे. त्यामुळे अर्ज करताना सर्व माहिती अचूक देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
दरम्यान, पुढील हप्ता वेळेत मिळण्यासाठी काही प्रक्रिया पूर्ण करणेही गरजेचे आहे. लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेली असावी. आधार क्रमांक मोबाईलशी जोडलेला असणे, बँक खाते आधारशी लिंक असणे आणि जमिनीची पडताळणी (Land Seeding) पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रिया अपूर्ण असल्यास पुढील हप्ता अडकू शकतो.
त्यामुळे पीएम किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या किंवा नव्याने अर्ज करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी सरकारने घालून दिलेले नियम नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. विशेषतः संयुक्त मालकीची शेती असलेल्या कुटुंबांनी महसूल नोंदी आणि पात्रतेची खात्री करूनच अर्ज करावा. यामुळे भविष्यात कोणतीही अडचण येणार नाही आणि योजनेचा लाभ विनाअडथळा मिळू शकेल.
