जय महाराष्ट्र न्यूज, औरंगाबाद
औरंगाबाद खंडपीठाने प्री प्रायमरी स्कूल अर्थात नर्सरी, बालवाडी अशा सगळ्या प्रकारच्या शाळांसाठी नियमावली तयार करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
याविषयी लातूरच्या डॉ. जगन्नाथ पाटील यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत सर्व बालवाडी, शाळा नियमाविना कशा चालतात यावर आक्षेप
नोंदवण्यात आला होता.
तसेच या प्री प्रायमरी शाळांमधील फीबाबत कोणताही नियम नसून, शाळांना ठरवून दिलेला कुठलाही सिलॅबससुद्धा नसल्याचं याचिकेतून कोर्टाच्या निदर्शनास आणण्यात
आलं होते.
तसेच अशा शाळांमध्ये अपात्र शिक्षक असल्याची धक्कादायक महितीसुद्धा समोर आली. त्यामुळे या गंभीर बाबींची कोर्टाने दखल घेत अशा शाळांबाबत नियम तयार
करण्याचे आदेशच राज्य सरकारला दिले आहेत.
31 डिसेंबरपर्यंत नियम तयार करून त्याची माहिती कोर्टास देण्यात यावी असंही कोर्टाने सरकारला बजावले. या आदेशामुळे गल्लोगल्ली पिकलेल्या खाजगी शाळांच्या
पिकाला आवर बसले यात शंका नाही.
