जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
प्लास्टीकच्या वाढत्या वापरावर चिंता व्यक्त करत हायकोर्टाने प्लास्टीकबंदीच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिलाय. तर,राज्य सरकारने ठरवून दिलेल्या तारखेपर्यंत प्लास्टिकबंदी कायद्यानुसार कुणावरही कठोर कारवाई करु नये, असे कोर्टाने स्पष्ट केलंय. रिसायकलिंगसाठी नागरिकांनी आपल्या जवळील प्रतिबंधीत प्लास्टिक बॉटल्स स्थानिक प्रशासनाकडे जमा करण्याच्या सूचनाही मुंबई हायकोर्टाने दिल्यात.
राज्य सरकारच्या तरतुदीनुसार ग्राहक, वितरक आणि उत्पादक अशा सर्वांनी तीन महिन्यांत त्यांच्याजवळ असलेला प्लास्टिकचा साठा दिलेल्या निर्देशांनुसार प्रशासनाकडे जमा करावा, असे हायकोर्टाने सांगितले. राज्यात करण्यात आलेल्या प्लास्टिक बंदी विरोधात प्लास्टिक उत्पादक संघटना आणि वितरकांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर सुनावणी करताना भविष्याचा विचार करुन पर्यवरण संवर्धन करणे गरजेचं असल्याचं सांगत प्लास्टिकच्या वाढत्या वापराने पर्यावरणाचे नूकसान होत असल्याचं म्हटलंय.
