उद्धव गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मेट्रो-६ साठीच्या कारशेडसाठी देण्यात येणाऱ्या जागेवरून राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. कांजूरमार्ग येथील ४४ हेक्टरमधील १५ हेक्टर जागा मेट्रो-६ कारशेडसाठी दिली जाणार आहे. पण याच मुद्द्यावरुन आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे सरकारवर गंभीर आरोप करत निशाणा साधला. कांजूरमार्गच्या जागेतील 15 हेक्टर जागा मेट्रो 6 साठी देणार आहेत. मग, उरलेली जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी ठेवली का? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला विचारला आहे. ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत होते.तसेच मेट्रोची लाईन कल्याण डोंबिवलीपर्यंत जाणार आहे. त्यामुळे ठाण्यात दोन कारशेड बनवण्यात येणार आहेत. त्यावरुनही आदित्य ठाकरे यांनी टीका केली.
आदित्य ठाकरे म्हणाले, “महसूल खात्याने मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना मेट्रो-६ साठी कांजूरमार्गची १५ हेक्टर जागा ‘एमएमआरडीए’ला हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आम्ही अडीच वर्षे बोलत आलो आहोत, मेट्रो-६ साठी कारशेड गरजेचं आहे. कारशेडविना २०१८ साली कंत्राट काढण्यात आलं होतं. नंतर कारशेड बनवणार कुठे हा प्रश्न होता. 2020-21 च्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण कारशेड कांजूरमार्गला हलवलं होतं. लाईन 6, 3, 14, 4 या चार लाईनचे डेपो एकाच ठिकाणी करणार होतो. जनतेचे पैसे वाचावे, वेळ वाचावे यासाठी प्रयत्न सुरु होते. यातून दहा ते साडे दहा कोटी रुपये आपण महाराष्ट्राचे वाचवले असते. याशिवाय वेळ वाचवला असता”, असं आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं.
“आरेतील आदिवासी बांधवांचे हक्क तसेच ठेऊन ८०० एकर जंगल आमच्या सरकारने घोषित केलं. पण, मुंबईवर राग ठेऊन महाराष्ट्र भाजपाने केंद्र सरकारला हाक मारली. केंद्र सरकारचे मीठ आयुक्त, बिल्डरांनी आमचं सरकार पडेपर्यंत मेट्रोचं काम बंद ठेवलं. मुंबईकरांना या कारशेडपासून वंचित ठेवण्यात आलं. घटनाबाह्य सरकार आल्यानंतर मुंबईवर पहिला वार करत आरेत कारशेड नेण्यात ते यशस्वी झाले. आरेत अद्यापही झाडे कापण्यात येत आहेत. घटनाबाह्य सरकारचा एवढा राग मुंबईवर का आहे? असा सवाल आदित्य ठाकरेंनी उपस्थित केला आहे.
“मेट्रो लाइन ३ चे कारशेड आरेत, तर ६ चे कारशेड कांजूरमार्ग येथे नेण्यात आलं आहे. त्याचप्रमाणे मेट्रो लाईन ४ आणि १४ हे ‘एमएमआरडीए’ ला जोडणार आहेत. या दोन्हींचे कारशेड ठाणे जिल्ह्यात आहेत. त्यामुळे यात घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांचा किती हात होता माहिती नाही. पण, कारशेडसाठी जागांचं हस्तांतरीत होणार आहे, यात कोणाची मध्यस्थी आहे का? कोणाच्या नावावर सातबारे आहेत? कोणत्या जमिनी घेणार आहेत? कोणाच्या मतदारसंघात जमिनी घेणार आहेत? हे सगळे प्रश्न येतात.”
