शक्तिपीठ महामार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा आणि गावकऱ्यांचा वाढता विरोध होत असून, भूसंपादनाची अधिसूचना त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात मिरज प्रांताधिकाऱ्यांकडे हरकतींवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनांनी तसेच ग्रामस्थांनी हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या हिताला धक्का पोहोचवणारा असल्याचे सांगितले आहे.
19 गावांमध्ये काळ्या गुढ्या उभारून निषेध
महामार्गाच्या विरोधात १९ गावांमध्ये शेतकऱ्यांनी एकत्र येत काळ्या गुढ्या उभारून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. ‘शेतकरी काळा दिवस’ पाळून या महामार्गामुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीविरोधात आपला संताप व्यक्त केला. सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा: 'बीडला ड्युटी नकोच'
भूसंपादन अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी
शक्तिपीठ महामार्गासाठी 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी सक्तीच्या भूसंपादनाची अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतरही प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच या अधिसूचनेला त्वरित रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी २०१३ च्या मूळ भूमी अधिग्रहण कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे.
महामार्गामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
या महामार्गासाठी मोठ्या प्रमाणावर शेती जमिनीचे अधिग्रहण होणार असून, यामुळे हजारो शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबे बेरोजगार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या सुपीक जमिनी काढून घेतल्यामुळे त्यांचे भविष्यातील उत्पन्नाचे स्रोत बंद होऊ शकतात. त्यामुळे शेतकरी आणि ग्रामस्थ या प्रकल्पाच्या विरोधात मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरत आहेत.
शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा – शेतकरी संघटना
शेतकऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द झालाच पाहिजे. अन्यथा, तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल. प्रशासनाने तातडीने या हरकतींवर सुनावणी घ्यावी आणि शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
