Consumer Court Decision: अनेकदा हॉटेलमध्ये जाताना लहान मुले किंवा घरातील वृद्ध व्यक्तींसाठी घरून जेवणाचा डबा नेण्याची अनेकांना सवय असते. मात्र, हॉटेलमधील 'बाहेरचे अन्न खाण्यास सक्त मनाई आहे' हा नियम पूर्णपणे कायदेशीरच आहे, असा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिला आहे. एवढेच नव्हे तर, हॉटेलमध्ये पाण्याच्या बाटलीवर छापील किमतीपेक्षा (MRP) अधिक दर आकारणे ही सेवा क्षेत्रातील कोणतीही त्रुटी किंवा फसवणूक मानली जाणार नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालकांना व्यावसायिक धोरणे राबवण्यासाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे.
नेमके काय होते प्रकरण?
दरम्यान, कुर्ला येथील रहिवासी असलेली एक महिला तिच्या आईसोबत पुण्याच्या 'मालवण तडका सीफूड किचन अँड बार' या रेस्टॉरंटमध्ये गेली होती. आईच्या आरोग्यामुळे तिने घरून जेवणाचा डबा आणला होता आणि तो तिथेच खाण्याची परवानगी हॉटेल प्रशासनाकडे मागितली. परंतु, रेस्टॉरंटच्या अंतर्गत नियमांचे कारण देत व्यवस्थापनाने बाहेरचे अन्न खाण्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे त्या महिलेला नाईलाजाने हॉटेलमधीलच खाद्यपदार्थ खरेदी करावे लागले. यासोबतच, हॉटेलने एमआरपीनुसार 20 रुपये किंमत असलेल्या पाण्याच्या बाटलीसाठी तब्बल 30 रुपये आकारले. या दोन्ही प्रकारांमुळे संतप्त झालेल्या महिलेने मुंबई उपनगर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे हॉटेल प्रशासनाविरोधात रीतसर तक्रार दाखल केली होती.
आयोगाने ग्राहकाची याचिका फेटाळताना नोंदवले 3 महत्त्वाचे मुद्दे
व्यावसायिक नियम ठरवण्याचा अधिकार: ग्राहक न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला आपल्या व्यवसायाच्या सुरक्षिततेसाठी आणि नफ्यासाठी वाजवी अटी व नियम लागू करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे 'बाहेरच्या अन्नाला बंदी' हा हॉटेलच्या व्यावसायिक धोरणाचाच एक भाग असून ती सेवेतील कमतरता नाही.
वैद्यकीय पुराव्यांची कमतरता: तक्रारदार महिलेच्या आईला हॉटेलचे जेवण खाण्यास मनाई का होती, याचे कोणतेही डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र किंवा वैद्यकीय पुरावे न्यायालयात सादर केले गेले नाहीत. त्यामुळे त्यांना बळजबरीने हॉटेलचे अन्न खाण्यास भाग पाडले, हा युक्तिवाद आयोगाने मान्य केला नाही.
हॉटेल केवळ वस्तू विकत नाही, तर सेवा देते: पाण्याच्या बाटलीसाठी घेतलेले अतिरिक्त 10 रुपये योग्य ठरवताना आयोगाने सांगितले की, रेस्टॉरंट हे केवळ वस्तूंची किरकोळ विक्री करत नाही. ग्राहक तिथे उत्तम बैठक व्यवस्था, आरामदायी वातावरण, सेवा आणि इतर सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी जातो. त्यामुळे सुविधेच्या मोबदल्यात छापील किमतीपेक्षा जास्त पैसे आकारणे पूर्णपणे वैध आहे.
हेही वाचा – Operation Tiger : राजकीय घडामोडींना वेग; सहा खासदारांना 'Y+' दर्जाच्या समकक्ष स्थानिक सुरक्षा
हॉटेलचे नियम मान्य नसतील तर तिथे जाऊ नका; न्यायालयाचा ग्राहकांना सल्ला
तथापि, हा निकाल देताना ग्राहक आयोगाने शेवटी एक अत्यंत स्पष्ट मत मांडले. "कोणत्या रेस्टॉरंटमध्ये जेवायला जायचे आणि कोणाची सेवा घ्यायची, याचे पूर्ण स्वातंत्र्य ग्राहकांकडे आहे." जर एखाद्या ग्राहकाला हॉटेलचे नियम, तिथले अन्न किंवा किमती परवडत नसतील, तर तो तिथे न जाण्याचा पर्याय निवडू शकतो. परंतु, हॉटेलमध्ये जाऊन तिथल्या अंतर्गत व्यावसायिक धोरणांना न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही.
