मुंबई: संगणकीकरण झाल्यामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजात गेल्या काही वर्षात दप्तर तपासणीची पारंपारिक पद्धत हळूहळू दुर्लक्षित राहिली. यामुळे तलाठ्यांपासून प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत कामकाजावर नियंत्रण सुटले आणि अनेक प्रकरणांमध्ये गैरव्यवहार वाढल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने आता ऑनलाइन दप्तर तपासणी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही नवीन प्रणाली येत्या सेवा पंधरवड्यात संपूर्ण राज्यात लागू होणार असून, तपासणी न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाणार आहे.
दप्तर तपासणी काय आहे?
महसूल अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाचे परीक्षण म्हणजे दप्तर तपासणी होय. वारस नोंदी, फेरफार नोंदी, हक्क हस्तांतरण, भोगवटा वर्ग बदल, शर्तभंग, गायरानवरील अतिक्रमण, क्षेत्रफळ दुरुस्ती यांसारख्या प्रकरणांची योग्य नोंद व निर्णय यासाठी नियमित तपासणी आवश्यक असते. 2012 पूर्वी ही प्रक्रिया काटेकोरपणे केली जात होती. मात्र, संगणकीकरणानंतर याकडे दुर्लक्ष झाले.
ऑनलाईन दप्तर तपासणीची तरतूद असूनही बंधनकारक नसल्याने अधिकाऱ्यांवर नियंत्रण राहिले नाही. तथापि, काहींनी याचा गैरफायदा घेतला. उदा. पुणे जिल्ह्यात महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 चा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर झाल्याचे उघड झाले. तक्रारी वाढल्यानंतर नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या समितीने 2020 ते 2025 दरम्यान दिलेल्या 38 हजारांहून अधिक आदेशांची तपासणी केली. यातील सुमारे 4 हजार 500 आदेशांची मूळ फाइल मागवून फेरपडताळणी करण्याचे आदेश दिले असून, दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शक्यता आहे.
कशी काम करेल नवीन प्रणाली?
सरकारने विकसित केलेल्या ऑनलाइन दप्तर तपासणी प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्या कामाची नियमित तपासणी होईल. प्रणाली यादृच्छिक पद्धतीने तपासणीसाठी प्रकरणे निवडेल. तपासणीनंतर त्याची नोंद डिजिटल स्वरूपात राहील. तपासणीचे सर्व डेटा राज्य स्तरावरील डॅशबोर्डवर उपलब्ध राहील. यामुळे तपासणी पारदर्शक झाली का? निर्णय योग्य आहेत का? याची थेट पडताळणी करता येईल.
दरम्यान तपासणीवेळी अनियमितता आढळली तर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या तपासणीवर विभागीय आयुक्तांचे लक्ष राहणार आहे. तसेच सरकारलाही संपूर्ण माहिती मिळणार आहे.
