नाशिक: "शेतात घाम गाळला की सोन्यासारखं पीक येईल," या आशेवर जगणाऱ्या महाराष्ट्राच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्याच्या नशिबी आज पुन्हा एकदा 'मातीमोल' दराचे दुष्टचक्र आले आहे. नाशिकसह राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर ज्या वेगाने कोसळले आहेत, ते पाहता बळीराजाच्या डोळ्यात कांद्याने अक्षरशः पाणी आणले आहे. रक्ताचे पाणी करून पिकवलेला कांदा आज कवडीमोल दराने विकण्याची वेळ आल्याने, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा पूर्णपणे मोडला आहे. बाजारात कांद्याला मिळणारा भाव आणि प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च यांचा ताळमेळ बसत नसल्याने, आता संतापलेला शेतकरी रस्त्यावर उतरण्याच्या मनस्थितीत आहे.
सध्याची आकडेवारी पाहिली तर परिस्थिती किती भीषण आहे याची कल्पना येते. कांद्याचा सरासरी उत्पादन खर्च 1500 ते 1800 रुपये प्रतिक्विंटलच्या घरात असताना, बाजार समित्यांमध्ये मात्र 300 ते 800 रुपयांच्या दरम्यान बोली लावली जात आहे. म्हणजेच, शेतकऱ्याला उत्पादन खर्चाच्या निम्म्याहूनही कमी किंमत मिळत आहे. यात काढणीचा खर्च, मजुरी आणि वाहतुकीचा खर्च मिळवला, तर पदरात पडणारी रक्कम 'शून्य' किंवा त्याहूनही कमी ठरत आहे. ही केवळ बाजारपेठेतील घसरण नसून, शेतकऱ्याच्या अस्तित्वावर आलेले मोठे संकट आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे आता परवडणारे नाही.
या गंभीर संकटातून मार्ग काढण्यासाठी 'महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने' आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे खडे बोल सुनावले आहेत.
कांदा दरात 50 टक्क्यांहून अधिक घसरण झाल्याने ही परिस्थिती तांत्रिकदृष्ट्या 'त्रासदायक विक्री' या श्रेणीत येते. त्यामुळे केंद्र सरकारची 'बाजार हस्तक्षेप योजना' राज्यात तातडीने लागू करावी, अशी आर्त हाक संघटनेने दिली आहे. "जेव्हा बाजार भाव कोसळतात, तेव्हा सरकारने खरेदीदार म्हणून मैदानात उतरणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे," असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
'एमआयएस' ही योजना अशा वेळी संजीवनी ठरू शकते. जर सरकारने ही योजना लागू केली, तर शासन स्वतः बाजारात कांदा खरेदीसाठी उतरेल. यामुळे बाजारातील 'पॅनिक सेलिंग' म्हणजेच घबराट विक्री थांबेल आणि व्यापाऱ्यांकडून होणारी अनपेक्षित दरकपात नियंत्रित होईल. शासनाच्या हस्तक्षेपामुळे बाजारात एक प्रकारचे स्थैर्य निर्माण होईल, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान त्यांचा उत्पादन खर्च तरी परत मिळण्याची आशा निर्माण होईल. मात्र, ही योजना कागदावर न राहता प्रत्यक्ष राबवणे आता काळाची गरज बनली आहे.
दुसरीकडे, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे शेतकऱ्यांचा संयम आता सुटत चालला आहे. अनेक ठिकाणी हताश झालेले शेतकरी त्यांचा माल रस्त्यावर फेकून देण्याच्या टोकाच्या भूमिकेपर्यंत पोहोचले आहेत. "सरकारने जर वेळीच दखल घेतली नाही, तर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल," असा इशारा संघटनेने दिला आहे. आकडे आणि धोरणांच्या खेळात बळीराजाचा बळी जाऊ नये, हीच माफक अपेक्षा सध्या ग्रामीण भागातून व्यक्त होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने काम करून, या 'कांदा कोंडी'तून शेतकऱ्यांची लवकरात लवकर सुटका करणे अनिवार्य आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, कांदा हा केवळ एक शेतीमाल नसून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा आणि समाजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. आजचा हा '300 ते 800' रुपयांचा दर उद्याच्या मोठ्या सामाजिक असंतोषाचे कारण बनू शकतो. त्यामुळे सरकारने केवळ आश्वासनांची खैर न करता, 'एमआयएस'च्या माध्यमातून प्रत्यक्ष आर्थिक मदत आणि खरेदी सुरू केली, तरच बळीराजाचा हा 'कांदा' खऱ्या अर्थाने सुखाचा ठरेल. अन्यथा, शेती हा तोट्याचा व्यवसाय ठरू लागल्यास, त्याचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण राज्याला सोसावे लागतील.
