केंद्र सरकारच्या 8व्या वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चांमध्ये पुन्हा एकदा जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच OPS हा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कर्मचारी संघटना नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी करत आहेत. मात्र आता परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. कर्मचारी संघटनांकडूनही NPS पूर्णपणे बंद करणे अवघड असल्याचे मान्य केले जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये OPS बद्दल मोठं आकर्षण कायम असलं तरी प्रत्यक्षात सरकारसमोर अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणी उभ्या राहू शकतात. त्यामुळेच केंद्र सरकारकडून सध्या OPS पुन्हा लागू करण्याबाबत कोणताही स्पष्ट निर्णय घेतला गेलेला नाही.
NPS लागू होऊन जवळपास वीस वर्षांचा कालावधी झाला आहे. या काळात कर्मचाऱ्यांचे आणि सरकारचे योगदान मिळून तब्बल 16.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी जमा झाला आहे. हा निधी विविध सरकारी आणि वित्तीय संस्थांमार्फत शेअर बाजार, सरकारी रोखे आणि कॉर्पोरेट गुंतवणुकीत वापरण्यात आला आहे.
जर सरकारने अचानक OPS लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर हा निधी बाजारातून मोठ्या प्रमाणात काढावा लागू शकतो. त्यामुळे शेअर बाजारासह बाँड मार्केटमध्ये मोठी अस्थिरता निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, याचा परिणाम देशातील तरलतेवरही होऊ शकतो.
याच पार्श्वभूमीवर आता अनेक कर्मचारी संघटना थेट OPS लागू करण्याऐवजी NPS किंवा Unified Pension Scheme (UPS) मध्ये सुधारणा करून OPSसारखी हमी मिळावी, अशी मागणी करू लागल्या आहेत. म्हणजेच पेन्शन निश्चित आणि सुरक्षित असावी, पण विद्यमान प्रणाली पूर्णपणे रद्द करू नये, असा सूर आता उमटताना दिसत आहे.
तरीही कर्मचाऱ्यांचा OPS कडे असलेला ओढा कमी झालेला नाही. यामागे मुख्य कारण म्हणजे OPS मध्ये मिळणारी आर्थिक सुरक्षितता. जुन्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कोणतीही रक्कम कपात केली जात नाही. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पेन्शनची संपूर्ण जबाबदारी सरकार उचलते. शिवाय महागाईनुसार दरवर्षी महागाई भत्त्यात वाढही केली जाते.
दुसरीकडे NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बेसिक पगारातून ठराविक हिस्सा पेन्शन फंडात जमा करावा लागतो. या योजनेतील परतावा बाजारावर अवलंबून असल्याने भविष्यात किती पेन्शन मिळेल याची ठोस हमी नसते. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आहे.
8व्या वेतन आयोगाच्या चर्चांदरम्यान हा विषय पुन्हा चर्चेत आला असला तरी सरकारसमोर आर्थिक स्थैर्य राखण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे OPS पूर्णपणे लागू करण्याऐवजी NPS मध्ये काही मोठे बदल करून कर्मचाऱ्यांना अधिक सुरक्षित पर्याय देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात असून आगामी काळात केंद्र सरकार कोणता निर्णय घेते याकडे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तीधारकांचे लक्ष लागले आहे.
