Ola Uber: ओला (Ola) आणि उबर (Uber) सारख्या ॲप-आधारित टॅक्सी सेवांचा वापर आता महाराष्ट्रात नवे नियम ठरवतील. राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र मोटर वाहन ॲग्रीगेटर नियम, 2025' हा नवीन मसुदा सादर केला असून, या नियमांनुसार टॅक्सी, ई-रिक्षा आणि बाईक टॅक्सी सेवांवर कठोर अटी लागू होणार आहेत. या बदलांमुळे प्रवाशांचा अनुभव अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक होईल, तसेच चालकांनाही निश्चित नियमांच्या चौकटीत काम करावं लागेल.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, हे नियम मोटर वाहन कायदा, 1988 अंतर्गत प्रस्तावित असून, 17 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत नागरिकांकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर हे नियम अधिकृतपणे लागू होतील.
काय बदलणार आहेत हे नियमांमुळे?
या नव्या नियमनानुसार सर्व ॲप-आधारित कॅब सेवा, ई-रिक्षा तसेच बाईक टॅक्सी सेवा एकाच चौकटीत येतील. यामुळे अनियमित भाडे, सर्ज प्राइसिंग आणि प्रवाशांच्या तक्रारींवर नियंत्रण ठेवणे सरकारसाठी सोपे होईल. विशेष म्हणजे, बाईक टॅक्सींसाठी स्वतंत्र परवाना घेणे अनिवार्य राहील.
भाड्यावर नियंत्रण मनमानीला ब्रेक
आतापर्यंत ॲप कंपन्या मागणीनुसार सर्ज प्राइसिंग वाढवत होत्या. परंतु, नव्या नियमानुसार भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या मूळ दराच्या दीडपटांपेक्षा जास्त असू शकणार नाही. तसेच, मागणी कमी असताना भाडे 25% पेक्षा कमी ठेवता येणार नाही. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक स्थिर दरात प्रवास करता येईल.
याशिवाय, ॲग्रीगेटरकडून आकारले जाणारे फॅसिलिटी फी (Convenience Fee) मूळ भाड्याच्या 5% पेक्षा जास्त नसावी, आणि चालकाच्या कमाईतून होणारी कपात 10% पेक्षा अधिक असू नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
चालकांसाठी ठोस नियम
चालकांना दिवसात जास्तीत जास्त 12 तास ॲपवर लॉग-इन राहण्याची परवानगी असेल. त्यानंतर 10 तासांची विश्रांती घेणे बंधनकारक असेल. चालकांचे प्रशिक्षण, वर्तन आणि सेवा रेटिंग सुधारण्यासाठी सरकारने 30 तासांचा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम अनिवार्य केला आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे बदल
ॲप आणि वेबसाइट मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. प्रवाशांना लाइव्ह लोकेशन शेअर करण्याची सुविधा दिली जाईल, तसेच दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष ऍक्सेसिबिलिटी पर्याय असतील.
वाहनांच्या वयोमर्यादेवरही नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. ऑटो आणि टॅक्सी 9 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी, तर बस 8 वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.
सरकारचा उद्देश
या नियमांमुळे ॲप-आधारित प्रवासी सेवांमध्ये पारदर्शकता, प्रवाशांचा विश्वास आणि चालकांचा सन्मान वाढेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ओला-उबरसारख्या कंपन्यांना आता ठराविक चौकटीत काम करावे लागेल, ज्यामुळे “मनमानी” भाड्याला आणि अव्यवस्थित सेवेवर नियंत्रण येणार आहे.
