ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद सुरू आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाप्रश्नी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीमध्ये मतप्रदर्शन झाले असून त्रीसूत्रीचे पालन केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. तसेच गोखले संस्थेच्या अहवालाआधारे ओबीसी आरक्षण नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
पंधरा दिवसात सूक्ष्मतम नोंद करण्याच आरक्षण देणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात नोंदवलले आहे. तर प्रस्तावित निवडणकांच्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्याची महाविकास आघाडी सरकारची मागणीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार इतके दिवस काय केले? असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत युक्तीवादादरम्यान महाराष्ट्र सरकारने पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एँड इकॉनॉमिक्स या संस्थेचा महाराष्ट्रातील सामाजिक परिस्थितीचा अहवाल सादर केलाच नाही, असा दावा ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. मात्र, न्यायालयीन कागदपत्रांच्याआधारे हा दावा खोटा असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे न्यायालयात ओबीसींची बाजू मांडण्यासाठी होणाऱ्या प्रयत्नांबाबत मंत्री कसे असे अनभिज्ञ असतात हे दिसत आहे.
