जय महाराष्ट्र न्यूज, नवी दिल्ली
ओबीसी आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी मांडण्यात येत असलेल्या विधेयकाविषयी सर्व राज्यांमध्ये सहमती मिळाली. संसदेच्या प्रवर समितीमध्येही या विधेयकावर सर्वपक्षीय सहमती झाली. त्याचा अहवाल 17 जुलैपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात सादर केला जाणार आहे.
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देणारे विधेयक लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पारित करण्यात आले होते. मात्र, राज्यसभेत मांडल्यानंतर ते प्रवर समितीकडे पाठविण्यात आले होते. भाजपचे राज्यसभेचे खासदार भूपेंद्र यादव यांच्या अध्यक्षतेखालील 25 सदस्यीय प्रवर समितीमध्ये या विधेयकावर मतैक्य झाले असून, त्याचा अहवाल तयार झाला.
