वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
30 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचार्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता सहजरीत्या प्रोव्हिडंट फंड (जीपीएफ) काढता येणार आहे. यासाठी एक विशेष ऑनलाईन सेवा निर्माण करण्यात आली आहे. हि ऑनलाईन सेवा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाऊंट म्हणजेच सीजीएने विकसित केली आहे.
31 डिसेंबर 2003 पर्यंत जे केंद्र सरकारी कर्मचारी नोकरीत रुजू झालेत, त्यांना प्रोव्हिडंट फंडमध्ये पैसे जमा करणे अनिर्वाय आहे. वेतनाच्या कमीत कमी सहा टक्के आणि जास्तीत जास्त 100 टक्के रक्कम या फंडात जमा करता येईल. ज्या कर्मचार्यांनी नोकरीमध्ये 9 वर्ष पूर्ण केली त्यांना 90 टक्क्यापर्यंतची जमा रक्कम काढण्याची योजना करण्यात आली आहे.
आवश्यकता असल्यास या फंडातून रक्कम काढता येऊ शकते. निवृत्तीनंतर प्रोव्हिडंट फंडमध्ये जमलेली रक्कम कर्मचाऱ्यांना व्याजासह परत केली जाते. जानेवारी 2004 पासून नव्या पेन्शनच्या योजनेनुसार जीपीएफ अनिवार्यता रद्द केली आहे.
