जय महाराष्ट्र न्यूज, नवी दिल्ली
कृषिप्रधान म्हणून ओळख असलेल्या भारतातल्या अनेक राज्यांत शेतकरीच दुर्लक्षित होत असल्याची परिस्थिती आहे. सर्वांचा पोशिंदा असलेल्या बळीराजालाच हक्कासाठी लढा द्यावा लागतो. केंद्र सरकारनं हात वर केले आहेत. तर राज्य सरकारनं फक्त मलमपट्टी केली.
त्यामुळे अखेर आता शेतकऱ्यांसाठी नीती आयोगानं पुढाकार घेतला. नीती आयोग शेतकरी मिशनशी चर्चा करणार आहे. 8 जुलैला नीती आयोग आणि शेतकरी मिशनची बैठक होणार आहे.
कृषी आयोगाचे सदस्य प्राध्यापक रमेश चांद यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक होणार असून महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरला, कर्नाटक शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष आपल्या राज्यांच्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा आणि तातडीच्या उपाययोजना देणार आहेत. महाराष्ट्रातून शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी या बैठकीला जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी हा आशेचा किरण आहे.
