पर्यावरण परवानग्या वेळेत मिळाल्यास प्रकल्पांना गती
नवी दिल्ली : महाराष्ट्र राज्यातील समुद्र किनारपट्टीवरील उभारण्यात येणाऱ्या तसेच अस्तित्वात असलेल्या बंदर प्रकल्पांना केंद्र शासनाकडून वेळेत पर्यावरण परवानग्या मिळाल्यास, सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध निधीचा 100% वापर शक्य होईल. त्यामुळे राज्यातील बंदर विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे मत राज्याचे बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय सागरमाला उच्चस्तरीय समितीची बैठक आज विज्ञान भवन येथे आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय बंदरे, जहाज व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोणोवाल यांच्यासह विविध राज्यांचे बंदर विकास मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत बोलताना नितेश राणे यांनी सांगितले की, केंद्र शासनाकडून पर्यावरण परवानगी प्रक्रियेस विलंब होत असल्याने, निधी असूनही प्रकल्प कार्यान्वित करता येत नाहीत. पर्यावरण मंजुरीसाठी अधिक वेळ लागत असल्यामुळे सागरमाला निधीचा संपूर्ण लाभ मिळत नाही. ही परवानगी लवकर मिळाल्यास प्रकल्पांना गती मिळेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत 24 बंदरांची निवड करण्यात आली असून त्यापैकी 8 बंदर प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडे 350 कोटी रुपये निधी प्रलंबित आहे. हा निधी वेळेत मिळाल्यास बंदर विकास अधिक वेगाने होईल, असेही राणे यांनी सांगितले.
वाढवण बंदर प्रकल्प महत्त्वाचा
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त सहकार्याने वाढवण बंदर हा एक महत्त्वाचा नियोजित प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर विविध रोजगार संधी निर्माण होतील. महाराष्ट्र शासनाचा या प्रकल्पात 26% हिस्सा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतः या प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा करत असल्याची माहितीही श्री. राणे यांनी दिली."सागरमाला निधीच्या संपूर्ण वापरास राज्याचा आग्रह!"
