जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
खाजगी ट्युशन क्लासेलला नियंत्रित करण्यासाठी राज्य सरकारने नवा मसुदा तयार केला आहे.
या मसुद्यातील शीफारसींनुसार स्टेट बोर्ड आणि महानगर पालिकेच्या विद्यार्थ्यांना फीमध्ये 50 टक्के सुट देण्यात यावी आणि यामधून होणाऱ्या कमाईतील 5 टक्के राज्य सरकारला कर म्हणून देण्यात यावेत.
त्याचबरोबर सरकारला या खाजगी क्लासेसचं शुल्क ही निश्चित करायचे आहे. या आधीही खाजगी क्लासेसच शुल्क निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार कडून प्रयत्न करण्यात आला होता.
पण, मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला लाल कंदील दाखवला होता.
