कांदयाचे भाव सातत्याने कोसळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. सरकारने बाराशे रुपये प्रमाणे कांदा खरेदी करण्याची केलेली घोषणा फारशी उपयोगी नाही. त्याऐवजी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल किमान दीड हजार रुपये अनुदान द्या, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. त्यानंतर आता कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या ग्राहक व्यवहार विभागाकडून नाशिक जिल्ह्यातील रब्बी कांदा खरेदीसाठी किमान हमी खरेदी दर जाहीर करण्यात आला आहे.
26 मे 2026 पासून कांद्याला प्रतिक्विंटल 1 हजार 580 रुपये दर केला आहे. यासंबंधी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या कॉस्टिंग सेलचा आदेश जारी झाला आहे. दरम्यान नाफेड आणि NCCF मार्फत खरेदी प्रक्रिया राबवली जाणार असून याआधी जाहीर केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने आता कांदा खरेदी होणार आहे. मात्र हा दर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याचे आरोप करत काही कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयानंतर नाराजीचा सूर उमटला आहे.
यापूर्वी कांद्याचा दर 1235 रुपये निश्चित केला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त 50 पैसे दराने कांदा विकण्याची वेळ आली आहे. मात्र आता सरकारने कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल 1580 रुपये दर जाहीर केला असून पूर्वीच्या दरानुसार यामध्ये 345 रुपयांची वाढ झाली आहे. मात्र शेतकऱ्यांना हे नवीन दर मंजूर नसून सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
