New Labour Law: 1 एप्रिल 2026 पासून लागू झालेल्या नवीन कामगार नियमांमुळे खासगी क्षेत्रातील नोकरदारांच्या पगाराच्या रचनेत मोठे बदल होणार आहेत. या नव्या नियमांनुसार, कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन म्हणजेच बेसिक सॅलरी एकूण सीटीसीच्या किमान 50 टक्के असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. यामुळे पगाराची रचना बदलणार असून हातात येणाऱ्या रकमेत काही प्रमाणात घट होऊ शकते.
आतापर्यंत अनेक कंपन्यांमध्ये बेसिक सॅलरी ही एकूण पगाराच्या 30 ते 37 टक्क्यांदरम्यान ठेवली जात होती. उर्वरित रक्कम विविध भत्ते, एचआरए आणि इतर सुविधांद्वारे दिली जात होती. मात्र आता बेसिक वाढवणे बंधनकारक झाल्याने प्रोव्हिडंट फंड, ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्ती लाभांसाठी अधिक योगदान जाईल. त्यामुळे भविष्यातील बचत वाढेल, पण दरमहा हातात येणाऱ्या पगारात घट जाणवू शकते.
3 लाख वार्षिक पॅकेजवर काय परिणाम?
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा वार्षिक सीटीसी 3 लाख रुपये असेल, तर नव्या नियमांनुसार बेसिक सॅलरी वाढेल. त्यामुळे पीएफ कपातही वाढेल. अशा परिस्थितीत महिन्याच्या हातात येणाऱ्या पगारात अंदाजे 1,600 रुपयांची घट होऊ शकते.
6 लाख पॅकेजवाल्यांचे गणित बदलणार
वार्षिक 6 लाख रुपये पॅकेज असणाऱ्यांसाठी बेसिक सॅलरीत मोठी वाढ होईल. सध्याच्या तुलनेत इन-हॅन्ड सॅलरी सुमारे 1,800 रुपयांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. आधी महिन्याला मिळणारा पगार जवळपास 42 हजार रुपये असेल, तर आता तो 40 हजारांच्या आसपास येऊ शकतो.
10 लाख पॅकेजवाल्यांना किती फटका?
10 लाख वार्षिक सीटीसी असणाऱ्यांचा बेसिक पगार वाढल्याने पीएफ आणि इतर कपातीही वाढतील. त्यामुळे दरमहा हातात येणारा पगार सुमारे 2,500 रुपयांनी कमी होऊ शकतो. म्हणजे 70 हजारांच्या आसपास मिळणारी रक्कम 67 ते 68 हजारांवर येण्याची शक्यता आहे.
15 लाख पॅकेजवाल्यांसाठी मोठा बदल
ज्यांचे वार्षिक पॅकेज 15 लाख रुपये आहे, त्यांच्यासाठीही नवीन नियमांचा परिणाम दिसेल. बेसिक सॅलरी वाढल्याने निवृत्ती निधी जास्त होईल, मात्र हातात येणाऱ्या पगारात सुमारे 4 हजार रुपयांची घट होऊ शकते. महिन्याचा पगार 1.03 लाखांवरून 99 हजारांच्या आसपास येऊ शकतो.
कर्मचाऱ्यांसाठी फायदा की तोटा?
तज्ज्ञांच्या मते, अल्पकालीन दृष्टीने इन-हॅन्ड सॅलरी कमी झाल्याने काहींना ताण जाणवू शकतो. मात्र दीर्घकालीन विचार करता पीएफ, ग्रॅच्युइटी आणि निवृत्ती बचत वाढणार असल्याने हा बदल फायदेशीर ठरू शकतो.
नवीन वेतन नियमांमुळे पगाराचे गणित बदलणार आहे. हातात कमी रक्कम आली तरी भविष्यातील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी हा बदल महत्त्वाचा मानला जात आहे. त्यामुळे 3, 6, 10 आणि 15 लाख पॅकेजवाल्यांनी आता आपले आर्थिक नियोजन नव्याने करण्याची गरज आहे.
