अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापक ‘रिसिप्रोकल टॅरिफ’ धोरणाला घटनाबाह्य ठरवत दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर भारतीय वंशाचे अमेरिकन वकील नील कत्याल (Neal Katyal) जागतिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. न्यायालयाने सहा विरुद्ध तीन अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात टॅरिफ निश्चित करण्याचा अधिकार हा अमेरिकन काँग्रेसकडे (US Congress) असल्याचे स्पष्ट करत कार्यकारी सत्तेच्या मर्यादा अधोरेखित केल्या.
अमेरिकेचे सरन्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी लिहिलेल्या या निर्णयाला अन्य पाच न्यायाधीशांचा पाठिंबा मिळाला. या निकालामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या व्यापार धोरणावरील अधिकारांना मर्यादा घालण्यात आल्या असून अमेरिकेच्या संविधानिक व्यवस्थेतील ‘सत्ताविभाजन’ तत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाल्याचे मानले जात आहे.
नील कत्याल हे अमेरिकेतील सर्वात प्रतिष्ठित अपील वकिलांपैकी एक मानले जातात. शिकागो येथे भारतीय स्थलांतरित पालकांच्या कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. त्यांचे वडील डॉक्टर आहेत तर आई अभियंता. त्यांनी डार्टमाउथ कॉलेज येथून शासनशास्त्र आणि भारतीय इतिहास विषयात पदवी शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर येल लॉ स्कूल मधून कायद्याचे शिक्षण पूर्ण केले. शैक्षणिक आणि सार्वजनिक सेवेत त्यांनी उल्लेखनीय कारकीर्द घडवली आहे.
सध्या ते जॉर्जटाउन विद्यापीठात पॉल सॉन्डर्स प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहेत. यापूर्वी ते अमेरिकेचे कार्यवाह सॉलिसिटर जनरल म्हणूनही कार्यरत होते. नील कात्याल यांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे 50 प्रकरणांमध्ये युक्तिवाद केला असून ही अत्यंत दुर्मीळ कामगिरी मानली जाते. वयाच्या 53 व्या वर्षापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात सर्वाधिक वेळा बाजू मांडणारे अल्पसंख्याक वकील म्हणूनही त्यांची नोंद झाली आहे.
हेही वाचा: GST Fraud: धक्कादायक! महिन्याला 6 हजार रुपये कमावणाऱ्या शिक्षकाला 2 कोटींची GST नोटीस
त्यांच्या उल्लेखनीय कार्यासाठी अमेरिकन न्याय विभागाकडून दिला जाणारा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘एडमंड जे. रँडॉल्फ अवॉर्ड’ (Edmund J Randolph Award) तसेच ‘लिटिगेटर ऑफ द इयर’ पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यात आले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा विषयांवरही त्यांनी अमेरिकन न्याय विभागात सल्लागार म्हणून काम केले आहे.
My statement:
“Today, the U.S. Supreme Court stood up for the rule of law and Americans everywhere. Its message was simple: Presidents are powerful, but our Constitution is more powerful still. In America, only Congress can impose taxes on the American people. The US Supreme… — Neal Katyal (@neal_katyal) February 20, 2026
या महत्त्वाच्या खटल्यात नील कत्याल यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या जागतिक टॅरिफ निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या लघुउद्योगांच्या गटाचे प्रतिनिधित्व केले होते. निकालानंतर त्यांनी या निर्णयाला “पूर्ण आणि निर्णायक विजय” असे संबोधले. “राष्ट्राध्यक्ष शक्तिशाली असतात, पण संविधान त्याहून अधिक शक्तिशाली आहे,” असे सांगत त्यांनी टॅरिफ म्हणजे प्रत्यक्षात अमेरिकन नागरिकांवर लादला जाणारा कर असल्याचे स्पष्ट केले.
सीएनएनला दिलेल्या मुलाखतीत कत्याल यांनी सांगितले की, अनेक संवैधानिक खटले पाच विरुद्ध चार मतांनी निकालात निघतात. मात्र या प्रकरणात सहा विरुद्ध तीन असा स्पष्ट निकाल लागला आणि ट्रम्प यांनी नियुक्त केलेल्या दोन न्यायाधीशांनीही त्यांच्या विरोधात मतदान केले. हा निर्णय राजकारणाशी संबंधित नसून संविधानिक रचना आणि सत्तेचे संतुलन टिकवण्याबाबत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
या प्रकरणात टॅरिफ रद्द करण्याच्या बाजूने नील गोरसच, एमी कोनी बॅरेट, सोनिया सोतोमयोर, एलेना केगन आणि केतनजी ब्राउन जॅक्सन यांनी मतदान केले, तर क्लॅरेन्स थॉमस, सॅम्युअल अॅलिटो आणि ब्रेट कॅव्हनॉ यांनी विरोधी मत नोंदवले.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमेरिकेतील व्यापार धोरण, राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार आणि संविधानिक मर्यादा यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली असून भारतीय वंशाचे नील कत्याल जागतिक न्यायव्यवस्थेतील प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व म्हणून पुन्हा प्रकाशझोतात आले आहेत.
