केंद्र सरकारच्या कामगारविषयक धोरणांविरोधात देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि कामगार संघटना आक्रमक झाल्या असून, १२ फेब्रुवारी रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय शिर्डी येथे झालेल्या अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात एकमताने घेण्यात आला. या अधिवेशनात विविध राज्यांतील प्रतिनिधींनी कामगारांच्या हक्कांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत सरकारच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी नोंदवली.
शिर्डीत २३ ते २६ जानेवारी या कालावधीत पार पडलेल्या या चारदिवसीय अधिवेशनात देशातील २९ राज्यांतील पदाधिकारी आणि प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. या अधिवेशनादरम्यान एकूण ६६ प्रतिनिधींनी विविध ठरावांवर सविस्तर चर्चा केली. विशेष बाब म्हणजे, यामध्ये २८ महिला प्रतिनिधींनी सक्रिय सहभाग नोंदवला. चर्चेनंतर सर्व ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आले.
अधिवेशनात केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार श्रमसंहितांवर तीव्र टीका करण्यात आली. या श्रमसंहितांमुळे कामगार आणि कर्मचारी संघटनांचे हक्क मर्यादित होत असल्याचा आरोप प्रतिनिधींनी केला. संघटनांच्या मते, नव्या कायद्यांमुळे कामगारांचे संरक्षण कमी झाले असून, निर्णयप्रक्रियेत संघटनांचा सहभाग दुर्लक्षित केला जात आहे.
यासोबतच, देशभरात नियमित नोकरभरती थांबवून कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या नियुक्त्या दिल्या जात असल्याबाबतही तीव्र असंतोष व्यक्त करण्यात आला. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागत असून, त्यांचे भवितव्य असुरक्षित बनले आहे, असे मत अनेक प्रतिनिधींनी मांडले. यामुळे सरकारी सेवांतील स्थैर्य धोक्यात येत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
पेन्शनच्या मुद्द्यावरही अधिवेशनात ठाम भूमिका घेण्यात आली. सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, तसेच पीएफआरडीए विधेयक रद्द करावे, अशी ठोस मागणी केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. याशिवाय, कोणतीही पर्यायी किंवा नवीन पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांवर लादू नये, असे मत विविध राज्यांतील प्रतिनिधींनी मांडले.
या अधिवेशनात महासंघाच्या २० सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची निवड करण्यात आली. यामध्ये सुभाष लांभा यांची अध्यक्षपदी, ए. श्रीकुमार यांची महासचिवपदी, शशिकांत राय यांची कोषाध्यक्षपदी आणि एम. एस. जयकुमार यांची सहायक कोषाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली.
समारोपप्रसंगी अध्यक्ष सुभाष लांभा आणि महासचिव ए. श्रीकुमार यांनी १२ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या देशव्यापी लाक्षणिक संपात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी लवकरच दिल्लीत मध्य महासभेचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
एकूणच, शिर्डी अधिवेशनातून कामगार आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करत सरकारला इशारा दिला असून, आगामी काळात कामगार चळवळ अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
