वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्रीय दळणवळणमंत्री नितीन गडकरी यांचा नागपूर मुंबई महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे चांगलाच रखडला असून तो मार्गी लावण्यासाठी सरकारने आता
ज्यांच्या जमिनी जाणार आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीसाठी नवे दर जाहीर केले आहेत.
भूसंपादनासाठी आग्रही असलेल्या सरकारने कमिटीने निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा पाचपट अधिक मोबदला देण्याचं निश्चित केलं असून, जिरायती जमिनीकरता प्रतिहेक्टर
41 लाख ते 84 लाख 68 हजार इतकी किंमत ठरवण्यात आली आहे.
तर, हंगामी बागायती जिरायतीसाठी दीडपट अधिक रक्कम देण्यात येणार आहे. तर, बागायतिसाठी दुप्पट रक्कम ठरवण्यात आली आहे.
समृद्धी महामार्गाला अडथळे ठरणारी घरं आणि फळझाडांकरताही किमतीच्या अडीच पट इतका भरघोस मोबदला मिळणार असून जो शेतकरी समृद्धी महामार्गासाठी जमिन
देण्यास संमती दर्शवेल त्याच्या खात्यावर 48 तासांच पैसे जमा होणार असल्याची ग्वाही प्रशासनाने दिली आहे.
समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक असणाऱ्या शिवडेसह 6 गावांमधील जमिनीची अद्याप मोजणी बाकी असून यावरही चर्चा करुन लवकरच तोडगा काढणार असल्याचं
प्रशासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
समृद्धीसाठी सरकारी दर
– जिरायतीसाठी प्रतिहेक्टर 41 लाख ते 84 लाख 68 हजार
– हंगामी बागायती जिरायतीसाठी दीडपट अधिक रक्कम
– बागायतिसाठी दुप्पट रक्कम
– घरं आणि फळझाडांकरता किमतीच्या अडीच पट मोबदला
– संमती देणाऱ्या शेतकऱ्याच्या खात्यावर येणार 48 तासात पैसे
