मुंबई: राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सध्या पुन्हा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. योजनेच्या 8 व्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी मात्र एक महत्त्वाची आणि लक्ष वेधून घेणारी बाब समोर आली आहे. हप्ता जमा होण्यापूर्वीच लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे स्पष्ट झाले असून, शासनाने राबवलेल्या सखोल तपासणीमुळे अनेक शेतकरी या योजनेतून बाहेर पडले आहेत.
शासनाच्या तपासणीत अपात्रतेची विविध कारणे समोर आली आहेत. मृत लाभार्थ्यांची नावे अद्याप यादीत असल्याचे आढळल्याने सुमारे 28 हजार नावे रद्द करण्यात आली. तसेच एकाच जमिनीवरून दोन वेळा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्याने सुमारे 35 हजार लाभार्थी दुहेरी लाभामुळे अपात्र ठरले आहेत. याशिवाय, रेशन कार्डच्या नव्या नियमांनुसार एका कुटुंबातून केवळ एकाच व्यक्तीला लाभ देण्याचा निर्णय लागू करण्यात आला असून, त्यामुळे एकाच कुटुंबातील अनेक अर्ज बाद झाले आहेत.
कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकरी सन्मान निधी योजनांमध्ये आता पात्रतेबाबत अधिक कडक भूमिका घेतली जात आहे. या धोरणामुळे अपात्र लाभार्थ्यांची नावे यादीतून हटवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापूर्वी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या 20 व्या हप्त्यादरम्यान सुमारे 96 लाख शेतकऱ्यांना लाभ प्राप्त झाला होता. मात्र 21 व्या हप्त्यात हा आकडा घसरून 92 ते 93 लाखांवर पोहचला. म्हणजेच चार ते पाच लाख शेतकरी या आर्थिक मदतीपासून दूर राहिले. हाच बदलता कल आता नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेतही पाहायला मिळत आहे.
आयकर विवरणपत्र भरलेले शेतकरी जे सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहेत, असे लाभार्थीही या योजनेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहेत. शासनाच्या मते, या कठोर तपासणीमुळे योजना अधिक पारदर्शक होणार असून, खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यांपर्यंतच आर्थिक मदत पोहोचणार आहे.
आठव्या हप्त्याच्या वितरणाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. राज्यातील सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता, सरकारकडून हा हप्ता लवकर वितरित केला जाऊ शकतो, असे संकेत मिळत आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार, डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होण्याची शक्यता आहे. मात्र तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यास हा हप्ता 1 जानेवारी 2025 पर्यंत जमा होऊ शकतो.
एकूणच, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत होणाऱ्या या बदलांमुळे अनेक शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असला तरी, शासनाचा भर केवळ पात्र आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच थेट आर्थिक मदत मिळावी यावर आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या कागदपत्रांची पूर्तता, निकषांची तपासणी आणि लाभार्थी स्थिती वेळोवेळी तपासणे गरजेचे आहे. अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच पुढील चित्र स्पष्ट होणार असल्याने, संयम बाळगून शासनाच्या अधिकृत माहितीकडे लक्ष ठेवणेच सध्या शेतकऱ्यांसाठी हिताचे ठरणार आहे.
