मल्टिप्लेक्स आणि टीव्हीबरोबर वेगाने लोकप्रिय होणाऱ्या वेबसीरिजना मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशांचा फटका बसणार आहे. नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अॅमेझॉन प्राइम यासारख्या अॅप्सवरून प्रसारित होणाऱ्या अनसेन्सॉर्ड वेबसीरिजवर नागपूर खंडपीठाने ताशेरे ओढले आहेत.
देशाविदेशातील वेबसीरिजमधून दिसणारी हिंसक दृश्यं, अश्लीलता आणि अर्वाच्य भाषा यांना आळा घालण्याचे निर्देश हायकोर्टाने केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला दिले आहेत. या वेबसिरीज भारतीय संस्कृती आणि नैतिकतेच्या दृष्टीने धोकादायक असून त्यांच्यावर आळा घालण्यात यावा, अशी विनंती अॅड. दिव्या गोंटिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी देताना मुंबई हायकोर्टाने केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, विधी आणि न्याय विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि गृहमंत्रालयाला नोटीस पाठवली आहे.
काय आहेत नागपूर खंडपीठाचे निर्देश?-
वेबसीरिजमधील प्रक्षोभक दृश्यांना आळा घालण्यासाठी एक प्रि-स्क्रीनिंग कमिटी नेमण्यात यावी.
वेबसीरिज आणि जाहिराती ऑनलाइन माध्यमांवर जाण्यापूर्वी तपासून घेण्यात याव्या
आंतरराष्ट्रीय किंवा भारतीय वेबसीरिज कोणत्याही ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर थेट प्रदर्शित होणार नाही याची काळजी घेतली जावी.
यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात यावीत.
सिनेमॅटोग्राफ कायदा, इन्डिसेंट रिप्रेझेंटेशन ऑफ वुमन प्रोहिबिशन अॅक्ट 1986 या कायद्यांचा भंग होत असेल तर संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी.
वेबसीरिजवर सेंसोरशिप नसल्यामुळे कलाकारांना आपल्या अभिव्यक्तीसाठी जास्त चांगला वाव मिळतो, अशी अनेक कलाकारांची धारणा होती. मात्र यापुढे सेंसोरशिपमुळे राजकीय विषय, धार्मिक भावना, लैंगिकता आणि इतर प्रक्षोभक गोष्टींना चाप बसण्याची शक्यता आहे.
