मुंबईची ओळख म्हणजे लोकलची अलोट गर्दी आणि तासन् तास ट्रॅफिक जॅममध्ये अडकणारी वाहने. पण आता, मुंबईकरांचा हा रोजचा संघर्ष लवकरच इतिहासजमा होण्याची चिन्हे आहेत. काँक्रीटच्या जंगलातून आणि रस्त्यांवरील कोंडीतून थेट अरबी समुद्राच्या निळ्याशार लाटांवरून प्रवास करण्याचे मुंबईकरांचे स्वप्न आता प्रत्यक्षात उतरणार आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत ‘जल मेट्रो’च्या (Water Metro) सविस्तर अहवालावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत पहिली जल मेट्रो मुंबईच्या किनाऱ्यावर धावण्याची दाट शक्यता आहे. आमदार नितेश राणे यांनी दिलेल्या या माहितीमुळे मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत एका नव्या क्रांतीची नांदी झाली आहे.
कोणत्याही मोठ्या पायाभूत प्रकल्पाचा कणा हा त्याचा आर्थिक आणि प्रशासकीय आराखडा असतो. मुंबई जल मेट्रोसाठी पहिल्या टप्प्यात तब्बल 1500 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विशेष म्हणजे, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी तत्त्वावर राबवण्यात येणार आहे. या मॉडेलमुळे केवळ सरकारी तिजोरीवर ताण पडणार नाही, तर खासगी क्षेत्राच्या व्यावसायिकतेमुळे प्रवाशांना जागतिक दर्जाची सेवा अत्यंत किफायतशीर दरात उपलब्ध होऊ शकेल. सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाला परवडणारा आणि प्रवासातील मौल्यवान वेळेची बचत करणारा हा एक अत्यंत विश्वासार्ह पर्याय ठरणार आहे.
?CM Devendra Fadnavis chaired a review meeting regarding Water Transport.
Minister Nitesh Rane and senior officials were present. ?मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली जलवाहतूक संदर्भात आढावा बैठक.
यावेळी मंत्री नितेश राणे आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.… pic.twitter.com/CpkwCHbYGP — CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) March 17, 2026
या प्रकल्पाची व्याप्ती खऱ्या अर्थाने थक्क करणारी आहे. सध्या मुंबईत 125 किलोमीटरचे जलवाहतुकीचे जाळे अस्तित्वात आहे, ज्याचे आता आधुनिक तंत्रज्ञानाने संपूर्ण नूतनीकरण केले जाणार आहे. याशिवाय, नव्याने 215 किलोमीटर लांबीचे 11 नवे जलमार्ग विकसित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले आहे. म्हणजेच, भविष्यात मुंबईला तब्बल 340 किलोमीटरचे अवाढव्य जलवाहतूक नेटवर्क लाभेल. या नव्या मार्गांवर प्रवाशांच्या सोयीसाठी 24 अत्याधुनिक टर्मिनल्स उभारली जाणार असून, त्यामुळे ‘पॉईंट टू पॉईंट’ कनेक्टिव्हिटी अत्यंत सुलभ होणार आहे.
भविष्यातील पर्यावरणीय आव्हानांचे भान ठेवून हा प्रकल्प ‘ग्रीन मोबिलिटी’कडे (Green Mobility) वाटचाल करत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात जलवाहतुकीसाठी 3,436 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असून, या निधीतून 207 इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड जहाजांची बांधणी केली जाईल.
‘मेक इन महाराष्ट्र’ला चालना देत या जहाजांच्या निर्मितीसाठी नंदगाव, दिघे आणि विजयदुर्ग येथे विशेष ‘शिपयार्ड’ (Shipyard) उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एका अंदाजानुसार, 2031 पर्यंत तब्बल साडेसात कोटी प्रवासी या जलमार्गाचा वापर करतील. हे आकडे जल मेट्रोच्या यशाची आणि भविष्यातील अपरिहार्य गरजेची आगाऊ पावतीच देतात.
सध्या सादर झालेल्या सविस्तर अहवालात सहा ते आठ जलमार्गांचा प्रस्ताव असला तरी, प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात दोन प्रमुख मार्गांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ‘नरिमन पॉइंट-वरळी-वांद्रे-जुहू-वर्सोवा’ या अत्यंत गजबजलेल्या आणि महत्त्वाच्या सागरी पट्ट्याचा विकास करण्यावर विशेष भर दिला जाणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, रस्त्यावरील ट्रॅफिक सिग्नल आणि लोकलच्या धक्काबुक्कीला कंटाळलेल्या मुंबईकरांसाठी ही जल मेट्रो म्हणजे एक वरदानच ठरेल. प्रशासकीय पातळीवर वेगाने फिरणारी ही चक्रे पाहता, मुंबई लवकरच आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘वॉटर ट्रान्सपोर्ट सिटी’ म्हणून उदयास येईल, यात शंका नाही.
