खालापूर: मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग (Expressway) म्हणजे वेगाचा सुखद अनुभव असं समीकरण असलं, तरी 3 फेब्रुवारी रोजी प्रवाशांच्या नशिबी केवळ छळ आणि मनस्ताप आला होता. तब्बल 32 तास हजारो नागरिक एका भीषण वाहतूक कोंडीत अडकले होते. 'वेळेची बचत' करण्यासाठी टोल भरणाऱ्या प्रवाशांकडून अशा परिस्थितीतही टोल वसूल करणाऱ्या IRB कंपनीला आता अखेर जाग आली आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या आक्रमक पवित्र्यापुढे झुकत, कोंडीच्या काळात वसूल केलेला टोल आगामी आठ दिवसांत परत करण्याचे लेखी आश्वासन कंत्राटदार कंपनीने दिले आहे.
3 फेब्रुवारी रोजी प्रोपलिन या अत्यंत ज्वलनशील वायूचा टँकर उलटल्याने द्रुतगती मार्गावर मृत्यूचे सावट आणि वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. रस्ता पूर्णपणे ठप्प असतानाही टोल नाक्यांवरील 'वसुली' सुरूच होती. "एक तर प्रवाशांचे तास वाया गेले आणि वरून कंपनीने खिसे कापण्याचे कामही सोडले नाही," असा संताप प्रवाशांमधून व्यक्त होत होता. याच मुजोरीला वाचा फोडण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण वाहतूक सेनेचे सरचिटणीस प्रदीप वाघमारे यांच्या नेतृत्वाखाली खालापूर टोल नाक्यावर MSRDC, IRB आणि वाहतूक पोलीस अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक पार पडली.
या बैठकीत मनसे पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाला धारेवर धरले. "जेव्हा रस्ताच उपलब्ध नव्हता, तेव्हा कसला टोल वसूल केला?" असा थेट सवाल यावेळी विचारण्यात आला. केवळ वसुलीवर भर देणाऱ्या IRB कंपनीने प्रवाशांच्या सोयीसुविधांकडे सपशेल पाठ फिरवल्याचा आरोपही करण्यात आला. या दणक्यानंतर नमते घेत, ज्या प्रवाशांकडून त्या 32 तासांच्या कालावधीत टोल घेतला गेला, त्यांना तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून आठ दिवसांच्या आत पैसे परत मिळतील, असे आश्वासन कंपनीने दिले आहे.
केवळ टोल परतावाच नव्हे, तर द्रुतगती मार्गावरील इतर मूलभूत प्रश्नांवरही या बैठकीत खडाजंगी झाली. तासनतास कोंडीत अडकलेल्या महिलांची आणि लहान मुलांची होणारी ओढाताण पाहता, महामार्गावर तातडीने 'स्तनपान गृह' (Nursing Rooms) आणि सुसज्ज प्रसाधनगृहे उभारण्याची मागणी मनसेने केली. तसेच, हायवेवर होणारी अवैध टोइंग आणि कंत्राटदारांची मुजोरी थांबवण्यासाठी कडक नियमावली लागू करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले.
प्रदीप वाघमारे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "प्रवाशांच्या खिशातून जाणारा प्रत्येक रुपया हा त्यांच्या हक्काच्या सुविधेसाठी असतो. जर सुविधा नसेल तर टोल घेण्याचा अधिकार कंपनीला नाही. येत्या आठ दिवसांत जर टोलचे पैसे परत मिळाले नाहीत, तर मनसे स्टाईलने पुन्हा एकदा जाब विचारला जाईल." या निर्णयामुळे हजारो प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून, महामार्गावरील प्रकरणात अशा प्रकारचा हा पहिलाच मोठा विजय मानला जात आहे.
