देशभरात कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांशी चर्चेद्वारे कोणताच तोडगा निघत नसल्यानं शेतकरी हे आक्रमक झाले होते. मात्र याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची कानउघाडणी केली आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. वादग्रस्त कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी न्यायालयाने समिती स्थापन केली आहे. शिवाय पुढील आदेश देईपर्यंत कायदे लागू होणार नाहीत हा निर्णय दिला आहे. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करत ट्विट करून आभार मानले आहेत. तीन शेतीविषयक कायद्यांची अंमलबजावणी थांबविण्याबाबत न्यायालयाने घेतलेली भूमिका आणि या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या निर्णयामुळे शेतकर्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
गेल्या कित्येक दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या आठ फेऱ्या झाल्या तरीही चर्चा निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. शेवटी न्यायालयाने हस्तक्षेप करत कायद्यांना स्थगिती दिली आहे.
नवीन कृषी कायदे मंजूर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने संबंधीत घटकांशी चर्चा करायला हवी होती, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने काल (सोमवारी) व्यक्त केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केंद्र सरकारने नव्या कृषी कायद्याबाबत भूमिका मांडली होती. शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. शिवाय समितीची मागणीही शेतकऱ्यांनी फेटाळली आहे. आम्ही कोणतीही समिती स्थापन करण्याच्या बाजूने नाहीत. केंद्र सरकारचा अहंकार पाहता आम्हाला स्थगिती नको. आधी कृषी कायदे रद्द करा, अशी मागणी सर्व शेतकरी संघटनांनी लावून धरली आहे.
