मुंबईसारख्या प्रचंड गजबजलेल्या शहरात लोकल रेल्वे ही लाखो प्रवाशांची महत्वाची गरज आहे. गर्दीच्या प्रचंड दडपणात लोकलमधून प्रवास करताना प्रवाशांना अनेकदा दारातच उभे राहण्याची वेळ येते. अशा वास्तवाला ओळख देत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे. लोकलच्या दारात उभे राहणे हा निष्काळजीपणा नाही, असा स्पष्ट निर्वाळा देत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाचा दावा नामंजूर केला आहे.
ही सुनावणी अशा प्रकरणाशी संबंधित होती ज्यात 2005 मध्ये भाईंदर-मरीन लाईन्सदरम्यान एका प्रवाशाचा लोकलमधून पडून मृत्यू झाला होता. मृत व्यक्तीच्या नातेवाईकांनी रेल्वेकडे भरपाईची मागणी केली होती. रेल्वे प्राधिकरणाने भरपाई मंजूर केली; मात्र केंद्र सरकारने हा निर्णय हायकोर्टात आव्हान दिले. केंद्र सरकारचा युक्तिवाद असा होता की मृत व्यक्ती लोकलच्या दारात उभा राहून निष्काळजीपणाने प्रवास करत होता, त्यामुळे अपघातासाठी तो स्वतःच जबाबदार आहे. न्यायालयाने मात्र हा दावा फेटाळून लावला.
न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी सांगितले की, मुंबईच्या उपनगरीय लोकलमध्ये सकाळ-सायंकाळची गर्दी इतकी तीव्र असते की लोकलच्या डब्यात आत प्रवेश करणे अनेकदा अशक्य होते. अशावेळी प्रवाशांकडे दाराजवळ उभे राहण्याखेरीज कुठलाही पर्याय उरत नाही. त्यामुळे ही कृती निष्काळजी मानता येणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, गर्दीमुळे एखाद्याचा तोल जाऊन अपघात होणे ही ‘अयोग्य घटना’ मानली जाणार नाही. अशा परिस्थितीत प्रवाशांच्या सुरक्षित प्रवासाची जबाबदारी पूर्णपणे रेल्वे प्रशासनाची आहे. गर्दी कमी करण्यासाठी पावले उचलणे, अधिक गाड्या चालवणे आणि सुरक्षा उपाय वाढवणे ही कर्तव्ये रेल्वे टाळू शकत नाही.
भरपाईच्या या दाव्यासंदर्भात न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला. मृत व्यक्तीचा पास सापडला नाही, हा मुद्दा रेल्वेला मुभा देऊ शकत नाही. रोजच्या धावपळीमध्ये एखादा प्रवासी पास विसरू शकतो, पण त्यामुळे भरपाई नाकारणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. कुटुंबाने सादर केलेली कागदपत्रे पुरेशी असल्याचेही कोर्टाने नमूद केले. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ पीडित कुटुंबासाठीच नव्हे तर मुंबईतील लाखो प्रवाशांसाठीही दिलासा देणारा ठरला आहे.
रोजच्या रोज धोकादायक गर्दीत प्रवास करणाऱ्या सामान्य माणसांची स्थिती, प्रवासातील आव्हाने आणि रेल्वेची जबाबदारी यांची स्पष्ट जाणीव न्यायालयाने या निकालातून करून दिली आहे. हा निकाल भविष्यात रेल्वेच्या सुरक्षा धोरणांवर आणि भरपाईच्या प्रकरणांवरील निर्णयप्रक्रियेवर दूरगामी परिणाम करणार आहे. मुंबईतील दैनंदिन प्रवास वास्तवावर आधारित, न्याय्य आणि मानवी दृष्टीकोनातून दिलेला हा निर्णय ‘सुरक्षित प्रवास हा प्रवाशांचा अधिकार’ असल्याची पुन्हा एकदा आठवण करून देतो.
