बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक कोंडीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न केले जात असले तरी त्यातून अपेक्षित परिणाम साध्य होताना दिसत नाहीत. परिणामी प्रवासी आणि कर्मचाऱ्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या समस्यांवर दीर्घकालीन उपाय म्हणून बेस्टचे मुंबई महापालिकेमध्ये विलीनीकरण करण्याचा पर्याय पुन्हा एकदा गांभीर्याने विचाराधीन आला असून त्यासाठी आवश्यक प्रक्रियेला सुरुवात झाल्याची माहिती आहे.
बेस्टचे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीच्या अध्यक्षा तृष्णा विश्वासराव यांनी पुढाकार दिला आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे तसेच बेस्टच्या महाव्यवस्थापक सोनिया सेठी यांच्याशी चर्चा केली आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या पुनरुज्जीवनासाठी अलीकडेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वर्षा’ निवासस्थानी महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत बेस्टच्या आधुनिकीकरणासाठी तयार करण्यात आलेला आराखडा सादर करण्यात आला. यामध्ये बेस्टच्या आगारांचा सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर पुनर्विकास, तसेच इलेक्ट्रिक बससेवेचा विस्तार यांसारख्या मुद्द्यांवर सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्त्वपूर्ण सूचना देखील केल्या.
यावेळी भाजपचे नगरसेवक प्रकाश दरेकर यांनी बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक सहाय्य मिळावे आणि त्याला पुन्हा सक्षम करण्यासाठी मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करण्याची मागणी केली. बेस्ट ही रेल्वेनंतर मुंबईतील दुसरी सर्वात मोठी सार्वजनिक वाहतूक सेवा मानली जाते. दररोज सुमारे 25 ते 27 लाख प्रवासी या सेवेमार्फत प्रवास करतात. सध्या बेस्टकडे एकूण 2700 बस आहेत, ज्यामध्ये 249 बस मालकीच्या असून उर्वरित बस भाडेतत्त्वावर चालवल्या जात आहेत.
मात्र, बैठकीनंतर तृष्णा विश्वासराव यांनी बेस्टची आर्थिक आणि प्रशासकीय स्थिती सुधारण्यासाठी त्याचे मुंबई महापालिकेत विलीनीकरण करण्याची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित केली. तसेच या विषयावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशीही चर्चा करून योग्य मार्ग काढला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
