नवी दिल्ली: मागील काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर अनेक फोटो आणि व्हिडिओ व्हायरल होत आहेत. सर्वसामान्य लोकांपासून ते अगदी सेलिब्रिटींपर्यंत अनेकांचे एआय जनरेटेड किंवा डीकफेक कंटेट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पसरत आहेत, त्यामुळे अनेकांच्या चिंतेत वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. अशातच, सोशल मीडियावर वेगाने पसरत असलेल्या डीपफेक व्हिडिओ आणि फेरफार केलेल्या ऑडिओवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय लवकरच एक नवीन कायदा लागू करणार आहे, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या खोट्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या कंटेटवर आळा बसणार आहे.
प्रस्तावित कायद्यानुसार, ट्विटर, फेसबुक, इस्टाग्राम आणि यूट्यूब यासारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना डीपफेक किंवा फेरफार केलेल्या कंटेटला स्पष्टपणे लेबल करणे बंधनकारक असेल. म्हणजेच, वापरकर्ते जे व्हिडिओ पाहत आहेत किंवा ऑडिओ ऐकत आहे, ते खरं आहे की कृत्रिमरित्या बदललेला आहे, हे लगेच समजेल. मंत्रयालयाने या कायद्याचा आराखडा प्रसिद्ध केला असून, भागधारकांकडून पुढील 15 दिवसांत त्यांचे मत मागवले गेले आहेत. त्यानंतर, अंतिम निर्णय निश्चित करून 1 नोव्हेंबर 2025 पासून हे नियम लागू होण्याची अपेक्षा आहे.
केंद्र सरकारच्या मते, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना स्वत:ची अशी तंत्रज्ञान साधने वापरावी लागतील जी डीपफेक सहजपणे ओळखू शकतील आणि त्यावर 'फेरफार केलेला कंटेट आहे' असे लेबल लावतील. काही प्रमुख कंपन्यांनी आधीच सरकारला कळवले आहे की, ते अशा प्रणालीची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करू शकतात.
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, 'संसदेपासून ते इतर मंचावर व्यक्ती आणि समाजाला हानी पोहोचवणाऱ्या डीपफेक व्हिडिओ आणि ऑड्योच्या गैरवापराबद्दल सतत चिंता व्यक्त केली जात आहे. हा कायदा वापरकर्त्यांना सामग्रीमध्ये फेरफार होत असताना जाणीव करून देतो की ते ज्या कंटेट बघत आहोत किंवा ऐकत आहोत, तो वास्तव आहे की कृत्रिम'. अशा नव्या कायद्यामुळे सोशल मीडियावरील पारदर्शकता वाढेल आणि चुकीची माहिती पसरण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
