जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
राज्यातील सर्व कॅबिनेट मंत्र्यांना आता राज्याच्या मुख्य सचिवांएवढे, तर राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते मिळण्याची शक्यता आहे.
याबाबतचे विधेयक नागपूर येथील विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. राज्याच्या मुख्य सचिवांना सध्या पावणेदोन ते दोन लाखांदरम्यान वेतन आणि भत्ते मिळतात.
तेवढेच वेत्तन आणि भत्ते आता राज्याच्या कॅबिनेट मंत्री, विधानसभेचे अध्यक्ष आणि विधान परिषदेच्या सभापतींना मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यमंत्री, विधान परिषदेचे उपसभापती आणि विधानसभा उपाध्यक्ष यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन आणि भत्ते मिळतील.
विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांतील विरोधी पक्षनेत्यांनाही मुख्य सचिवांएवढे वेतन आणि भत्ते मिळणार आहेत. तसेच त्यांना संगणक परिचालक ठेवण्यासाठी10 हजारांचा भत्ताही दिला जाण्याची शक्यता आहे.
