बेकायदेशीर बंगला बांधल्याप्रकरणी देशमुख अडचणीत

जय महाराष्ट्र न्यूज, सोलापूर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या होटगी रोडवरील नव्या घराच्या संदर्भात महापालिकेकडून विरोधात अहवाल दिला गेल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.  सोलापुरात आरक्षित भूखंडावर बेकायदा बंगला बांधल्याप्रकरणी देशमुख अडचणीत सापडले आहेत. विरोधातील अहवाल म्हणजे बांधकाम परवाना रद्द झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख याच्यापुढे नवे संकट उभे ठाकणार आहे . या संदर्भात न्यायालयाचा पुढील […]

बेकायदेशीर बंगला बांधल्याप्रकरणी देशमुख अडचणीत
जय महाराष्ट्र न्यूज, सोलापूर
सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या होटगी रोडवरील नव्या घराच्या संदर्भात महापालिकेकडून विरोधात अहवाल दिला गेल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.  सोलापुरात आरक्षित भूखंडावर बेकायदा बंगला बांधल्याप्रकरणी देशमुख अडचणीत सापडले आहेत. विरोधातील अहवाल म्हणजे बांधकाम परवाना रद्द झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख याच्यापुढे नवे संकट उभे ठाकणार आहे .
या संदर्भात न्यायालयाचा पुढील निर्णय काय असेल याकडे सोलापूरकरांचे लक्ष लागून आहे. 
पालिकेच्या अग्निशामक दलासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी बेकायदा घर बांधल्याची तक्रार न्यायालयात दाखल झाली होती . न्यायालयाने या प्रकरणी चौकशी करून ३१ में पर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश पालिका प्रशासनास दिले होते . त्यानुसार आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी या प्रकरणांची सुनावणी घेऊन न्यायालयाला अहवाल सादर केला असून हा आवाहल सहकार मंत्र्याच्या विरोधात असल्याचे समजते . 
 
काय आहे हे प्रकरण ?
  • सोलापुरात आरक्षित भूखंडावर बेकायदेशीर बांधला बंगला 
  • 50 लाखांत विकत घेतला दोन एकरचा भूखंड..
  • पालिकेच्या अग्निशामक दलासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर बेकायदा घर
  • देशमुख यांना 2001 मध्ये बंगल्याच्या बांधकामासाठी महापालिकेने नाकारली होती परवानगी..
  • देशमुख यांनी पुढील प्रत्येक बाबीला आपण जबाबदार राहू असं प्रतिज्ञापत्र दिलं. 
  • 2011 साली पुन्हा सुधारित बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला.
  • सामाजिक कार्यकर्ते महेश चव्हाण यांनी 10 ऑगस्ट 2016 रोजी  उच्च नायायालयात जनहित याचिका दाखल
  • उच्च न्यायालयाने 22 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले
  • सहकार मंत्र्यांच्या बेकायदा बांधकामाला अभय दिल जातंय हे लक्षात आल्यावर आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
 

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number