राज्य शासनाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी १४ मार्च पासून बेमुदत संपावर गेले आहे. सोमवारी या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांच्याबरोबर कर्मचारी संघटनांची बैठक झाली. मात्र निश्चित तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. या संपामुळे सरकारी रुग्णालय, शाळा, कॉलेज, पालिका बहुतांशी सरकारी विभाग मंगळवारी ठप्प झाले आहेत.
धुळे जिल्ह्यातील तब्बल ९ हजार ५०० कर्मचारी हे या संपात सहभागी झाले आहे. मंगळवारी सकाळी धुळे जिल्हा परिषदेत कर्मचाऱ्यांच्या वतीने एकच मिशन जुनी पेन्शन च्या घोषणा देत तीव्र निदर्शने करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारने कुठलीही कारवाई केली तरी आम्ही मागे हटणार नाही, भले आंदोलनाला ५० दिवस लागले तरी चालेल कुठल्याही परिस्थितीत जुनी पेन्शन घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा गंभीर इशारा यावेळी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्यासह पुण्यातले कर्मचारी ही आक्रमक झालेले पाहायला मिळत आहे. प्रामुख्याने जुन्या पेन्शन योजना लागू कराव्या आणि सरकारने लेखी आश्वासन द्यावं, अशी मागणी घेऊन मंगळवारी परिचारिका संप मध्ये सहभागी झाले आहेत. आमच्या या संपामुळे कोणत्याही रुग्णाला त्याचा फरक पडणार नाही आणि आमची गरज भासली तर आम्ही संप सोडून मदतीसाठी पुढे जाऊ असे, अस मत महाराष्ट्र राज्य गव्हर्मेंट नर्स असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष रेखा थिटे म्हणाल्या आहेत.
परभणी जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय अशा एकूण ६० विभागातील जवळपास १२ हजार कर्मचारी या संपात सहभागी झाले आहेत. जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या आस्थापनांच्या कार्यालयासमोर या कर्मचाऱ्यांनी आपला संप सुरू केला आहे. राज्य शासनासोबत झालेल्या वाटाघाटीमध्ये योग्य तोडगा न निघाल्याने हा बेमुदत संप सुरू झाला आहे यामुळे नागरिकांची कामे खोळंबली आहेत जिल्हा रुग्णालयात तर रुग्णांची प्रचंड हेळसांड होत आहे राज्य शासनाने याकडे लक्ष देण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
