मुंबई: पश्चिम आशियातील धुमसत्या युद्धज्वराची धग आता सातासमुद्रापार भारतीय उद्योगांच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन ठेपली आहे. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षाने आखाती देशांमधील ऊर्जा पुरवठा साखळी खिळखिळी होण्याची चिन्हे दिसत असतानाच, भारतानेही 'सावधगिरीचा पवित्रा' घेतला आहे. संभाव्य गॅस तुटवड्याचे संकट ओळखून राज्य सरकारने औद्योगिक आणि व्यावसायिक गॅस वापराला तूर्त 'ब्रेक' लावण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे जागतिक राजकारणातील ठिणगीचा थेट परिणाम आता स्थानिक बाजारपेठेवर होताना दिसत आहे.
घरगुती वापराच्या गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि सर्वसामान्यांच्या चुलीतील विस्तव विझू नये, यासाठी प्रशासनाने व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलेंडरचा पुरवठा तात्पुरता स्थगित केला आहे. प्रामुख्याने उद्योगांसाठी लागणाऱ्या 47 किलो आणि 450 किलो क्षमतेच्या महाकाय सिलेंडरचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे.
इतकेच नव्हे, तर गॅस डीलर्सना व्यावसायिक वापराच्या नवीन ऑर्डर स्वीकारू नयेत, अशा कडक सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. युद्धाच्या सावलीत ऊर्जा सुरक्षा जपण्यासाठी सरकारने उचललेले हे पाऊल भविष्यातील मोठ्या संकटाची पूर्वसूचना मानली जात आहे.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक पट्ट्याला बसताना दिसत आहे. पुणे जिल्ह्यातील बीपीसीएलच्या (BPCL) शिक्रापूर प्लांट आणि एचपीसीएलच्या (HPCL) चाकण प्लांटमधून डीलर्सना स्पष्ट आदेश धाडण्यात आले आहेत. व्यावसायिक गॅस सिलेंडरसाठी गाड्या पाठवू नयेत आणि कोणत्याही नवीन नोंदणी करू नयेत, असे प्रशासनाने बजावले आहे. यामध्ये 5, 19, 35, 47 आणि 427 किलो क्षमतेच्या सिलेंडरचा समावेश असून, पुढील 48 तासांत हा पुरवठा पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
व्यावसायिक गॅसचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट्स आणि विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील सूक्ष्म व लघु उद्योगांसमोर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. पुरवठ्याअभावी उत्पादनाचे चक्र थांबल्यास त्याचा मोठा आर्थिक फटका उद्योजकांना बसणार आहे. सध्यातरी उपलब्ध असलेला मर्यादित साठाच वितरित केला जाणार असून, नवा आदेश मिळेपर्यंत व्यावसायिकांना 'प्रतीक्षा' करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.
सरकारचा मुख्य उद्देश हा घरगुती एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा आहे. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हॉर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रातील वाहतूक धोक्यात आल्यास कच्च्या तेलासह गॅसच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची भीती आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांवर महागाईचा अतिरिक्त बोजा पडू नये, यासाठी व्यावसायिक क्षेत्राची 'काटकसर' केली जात आहे. आखाती देशांमधील हा संघर्ष जितका लांबेल, तितका त्याचा परिणाम भारतीय ऊर्जा बाजारावर खोलवर जाणवणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, सीमेपलीकडील तोफांच्या धडाक्याने स्थानिक उद्योगांची गती मंदावण्याची चिन्हे आहेत. जागतिक अस्थिरतेच्या या काळात भारत स्वतःची ऊर्जा सुरक्षितता जपण्यासाठी सज्ज होत असला, तरी हॉटेल आणि औद्योगिक क्षेत्रातील मरगळ दूर करण्यासाठी पुन्हा एकदा जागतिक शांततेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा: PNB ग्राहकांना झटका! 1 एप्रिलपासून ATM बाबतच्या नियमात 'हा' बदल; हे आहे कारण
