एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनीकरणासाठी एसटी कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. विलिनीकरणाची मागणी पूर्ण होईपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तरीही कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. सरकारकडून कामावर हजर होण्याचे आदेश देऊनही कर्मचारी कामावर हजर झाले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर परिवहन मंत्री अनिल परब आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयात बैठक पार पडली.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायदा लागू करण्यासंदर्भात चर्चा झाली असून एसटी कर्मचाऱ्यांंनी पुन्हा कामावर रुजू होण्याचे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. कर्मचारी कामावर न आल्यास सटी अत्यावश्यक सेवेत एसटी कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा कायद्यांतर्गत कारवाई होणार असल्याचा इशारा अनिल परब यांनी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. तसेच एसटी कर्मचारी अत्यावश्यक सेवेत मोडत नसून या कर्मचाऱ्यांचा फ्रंटलाईन वर्करमध्ये समावेश केला नसल्याचे एसटी महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात तात्काळ विलिनीकरण करणे अशक्य असल्याचेही अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये स्पष्ट केले आहे. तसेच कामावर येणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना रोखाल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येण्याचा इशारा अनिल परब यांनी दिला आहे. तसेच जे एसटी आंदोलकांचा संप भडकवेल त्यावरही कारवाई होणार असल्याचे ते म्हणाले. एसटी संपाबाबत मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरवण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा खूप प्रयत्न केला परंतु कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
एसटी कर्मचाऱ्य़ांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन राज्य सरकारने केले आहे. मात्र तरीही आंदोलन मागे न घेतल्यामुळे राज्य सरकारने त्यांच्यावर कारवाई केली. राज्यातील ९ हजार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन आणि २ हजार कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्ती करण्यात आली आहे. मात्र तरीही कर्मचारी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत.
