जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने मराठी शाळांसाठीचा बृहत आराखडा रद्द केल्यामुळे मराठी शाळांना फटका बसला आहे.
त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने हा जीआर रद्द करावा यासाठी मराठी अभ्यास केंद्र न्यायालयात जाणार आहेत.
तसेच मराठी शाळांसाठी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी देखील लावून धरण्यात आली आहे. राज्यातील सर्व मराठी शाळांची सद्यस्थिती मांडणारी श्वेतपत्रिका सरकारने तातडीने प्रसिद्ध
करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
त्याबरोबरच राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांच्या तसेच सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करावा, अंमलबजावणी कठोरपणे करावी अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या.
