मुंबईची ओळख केवळ गगनचुंबी इमारतींनी किंवा धावत्या लोकलने नाही, तर इथल्या मातीत रुजलेल्या मराठी भाषेने आणि संस्कृतीने आहे. लालबाग-परळसारखा गिरणगावचा परिसर तर या मराठी अस्मितेचा धगधगता श्वास मानला जातो. मात्र, याच मराठी बहुल बालेकिल्ल्यात आता चक्क मराठी भाषेलाच ‘वनवास’ आणि गुजराती भाषेला ‘राज्याश्रय’ देण्याचा संतापजनक प्रकार उघडकीस आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या एका ठेकेदाराने पुलाच्या कामाठिकाणी चक्क गुजराती आणि इंग्रजी भाषेतील फलक लावून मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे धाडस केले आहे.
सध्या परळ परिसरात महापालिकेच्या पूल विभागांतर्गत उड्डाणपुलाचे काम वेगाने सुरू आहे. नियमानुसार आणि स्थानिक नागरिकांच्या सोयीसाठी अशा सार्वजनिक कामांच्या ठिकाणी माहिती देणारे फलक प्रामुख्याने राज्यभाषेत, म्हणजेच मराठीत असणे अनिवार्य आहे. परंतु, संबंधित ठेकेदाराला स्थानिक भाषेचे वावडे असल्याचे यातून स्पष्ट झाले.
या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या माहिती फलकावरून मराठी भाषेला पूर्णपणे हद्दपार करण्यात आले आणि त्याऐवजी केवळ गुजराती व इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात आला. हा प्रकार उजेडात येताच स्थानिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
मराठी भाषेच्या या उघड अपमानाची दखल घेत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे स्थानिक शाखाप्रमुख मिनार नाटाळकर यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत ठेकेदाराला चांगलाच जाब विचारला. ‘महाराष्ट्रात काम करायचे असेल, तर इथली मायबोली आणि नियम पाळावेच लागतील,’ असा सज्जड दम दिल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराने तातडीने माघार घेत तो गुजराती फलक हटवला. या संपूर्ण राड्याचा आणि जाब विचारल्याचा व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर वाऱ्यासारखा पसरत असून, मुंबईकरांकडून ठेकेदाराच्या मनमानी कारभारावर कडाडून टीका होत आहे.
या घटनेनंतर मिनार नाटाळकर यांनी सोशल मीडियावर अधिकृत माहिती देताना स्पष्ट केले की, ‘परळ येथील उड्डाणपुलाचे काम सुरू असताना ठेकेदाराने गुजराती भाषेत फलक लावल्याचे निदर्शनास आले. क्षणाचाही विलंब न लावता संबंधित व्यक्तीला बोलावून तो फलक त्वरित काढायला लावला आणि त्या जागी मराठीत फलक लावण्याच्या स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.’ या एका घटनेने मुंबईत मराठी भाषेला मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे.
‘कुंपणानेच शेत खाल्ले’ तर दाद कुणाकडे मागायची, अशीच काहीशी अवस्था आता मुंबईकरांची झाली आहे. देशाच्या आर्थिक राजधानीत, जिथे महापालिकेवर मराठी माणसाचा सर्वाधिक अधिकार मानला जातो, तिथेच प्रशासनाच्या नाकाखाली ठेकेदार अशी मनमानी करत असतील, तर हा केवळ भाषेचा अपमान नसून स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेचेही अपयश आहे.
आता या नियम मोडणाऱ्या ठेकेदारावर महापालिका कोणती दंडात्मक कारवाई करणार? की केवळ ‘समज’ देऊन प्रकरण दडपले जाणार? आणि भविष्यात असा भाषिक दुजाभाव टाळण्यासाठी प्रशासन कोणती ठोस पावले उचलणार, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
