मुंबई: “लाभले आम्हास भाग्य बोलतो मराठी…” हा केवळ कवितेमधील अभिमान राहिलेला नाही, तर तो आता महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेचा शैक्षणिक शिष्टाचार होणार आहे. राज्यातील कणाकणांत गुंजणारी मराठी भाषा आता केवळ सरकारी शाळांपुरती मर्यादित न राहता, आंतरराष्ट्रीय आणि खाजगी शाळांच्या वर्गांमध्येही सक्तीने शिकवली जाणार आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याची कठोर अधिसूचना सरकारने लागू केली असून, याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांना आता थेट घरचा रस्ता दाखवला जाणार आहे, असा स्पष्ट इशारा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिला.
विधानसभेत शुक्रवारी एका तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्र्यांनी ही मोठी घोषणा केली. शिवसेनेचे (उबाठा) आमदार हरुन खान यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील एकही शाळा आता मराठी भाषेला डावलू शकणार नाही. ज्या शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसेल, त्यांना सुरुवातीला प्रशासकीय समज देण्यात येईल. मात्र, त्यानंतरही जर शाळेने आडमुठी भूमिका कायम ठेवली, तर त्या शाळेची मान्यता रद्द करण्याची टोकाची कारवाई शिक्षण विभागाकडून केली जाईल. मराठीची गळचेपी करणाऱ्या संस्थांची आता खैर नाही, असेच संकेत यातून मिळाले आहेत.
1 मार्च 2020 च्या ऐतिहासिक अधिसूचनेचा दाखला देत दादा भुसे यांनी सभागृहात सांगितले की, राज्यातील सर्व माध्यमे आणि व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय शिकवणे बंधनकारक आहे. यामध्ये केवळ राज्य मंडळाच्याच (SSC) नव्हे, तर सीबीएससी (CBSE), आयसीएसई (ICSE), आयबी (IB) आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय मंडळांच्या शाळांचाही समावेश आहे. या शाळांच्या अभ्यासक्रमात मराठी ही ‘दुसरी’ किंवा ‘तिसरी’ भाषा म्हणून समाविष्ट करणे अनिवार्य आहे. "मराठी ही केवळ राज्याची राजभाषा नसून ती आपली ओळख आहे, आणि तिच्या संवर्धनासाठी शिक्षण हे सर्वात प्रभावी माध्यम आहे," असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
या चर्चेदरम्यान आमदार अतुल भातखळकर आणि अमित देशमुख यांनी उपप्रश्न उपस्थित करत अंमलबजावणीच्या त्रुटींकडे लक्ष वेधले होते. त्यावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, हा नियम केवळ कागदावर राहणार नाही. आमदार हरुन खान यांनी ज्या विशिष्ट शाळेबद्दल तक्रार केली आहे, त्या शाळेची तातडीने चौकशी केली जाईल. खासगी आणि विनाअनुदानित शाळांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास त्यांना कायद्याचा बडगा दाखवला जाईल. मराठी ही सक्तीची भाषा करण्यामागे सरकारचा उद्देश केवळ भाषिक प्रेम नसून, विद्यार्थ्यांना राज्याच्या संस्कृतीशी जोडणे हा देखील आहे.
आजच्या जागतिकीकरणाच्या काळात अनेक शाळा परकीय भाषांना प्राधान्य देताना मराठीला दुय्यम स्थान देत असल्याचे चित्र होते. मात्र, शिक्षणमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे आता शिक्षण क्षेत्रात मराठीचा डंका पुन्हा एकदा जोराने वाजणार आहे. "राज्य सरकार मराठीबाबत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करणार नाही," हा मंत्र्यांचा शब्द म्हणजे मराठी प्रेमींसाठी मोठा विजय मानला जात आहे. 'मायबोली'चे जतन करणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती शिक्षण संस्थांचीही नैतिक कर्तव्य असल्याचे या निमित्ताने अधोरेखित झाले आहे.
एकूणच, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक नकाशावर मराठीला तिचे हक्काचे स्थान मिळवून देण्यासाठी सरकारने कंबर कसली आहे. ज्या शाळा नियम पाळतील ते टिकतील, आणि जे मराठीला डावलतील त्यांची मान्यता संकटात येईल, असा थेट संदेश या निर्णयाने दिला आहे. आगामी काळात शिक्षण विभाग या निर्णयाची कशा प्रकारे अंमलबजावणी करतो, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
