मुंबई : हिंदू धार्मिक स्थळे सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर ठेवावीत, अशी वैयक्तिक मागणी मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मांडली आहे. त्यानुसार, धार्मिक स्थळे सरकारी खर्चाने बांधलेली नाहीत. काही भाविकांनी त्यांच्या संपत्तीचे दान केले, तर काहींनी आर्थिक मदत किंवा बांधकामासाठी मदत केली आहे. यावर मंत्री लोढा म्हणाले, "धार्मिक स्थळे सर्व धार्मिक समुदायांच्या आस्थेचे प्रतीक असतात, त्यामुळे त्यांचा सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त होणे आवश्यक आहे."
सर्व धर्मांच्या धार्मिक स्थळांसाठी समान कायद्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर, मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण देणाऱ्यांना ज्या पद्धतीने पगार दिला जातो, तसाच पगार मंदिरांच्या पुजाऱ्यांना देण्याचा विचार त्यांनी व्यक्त केला. तथापि, या प्रश्नावर लोढा यांनी कोणतेही ठोस उत्तर दिले नाही.
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर विश्वस्त व्यवस्था (प्रभादेवी) अधिनियम, १९८० मध्ये सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशाला मंगळवारी विधिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. या संदर्भात, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हिंदू धार्मिक स्थळांप्रमाणेच अन्य धर्मांच्या धार्मिक स्थळांनाही सरकारच्या नियंत्रणात आणण्याची कल्पना व्यक्त केली. लोढा यांनी या मुद्द्यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.
मुंबई मनपात चांगल्या कामगिरीचा दबाव असताना, "आशिष शेलार आणि मला मंत्रिपद मिळाल्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीत पक्षहितासाठी चांगल्या कामगिरीचा नैतिक दबाव आहे." भाजपच्या काही आमदारांनी बांगलादेशी आणि रोहिंग्या मुस्लिमांच्या विरोधात माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांना सरकारकडून आवश्यक ती मदत केली जाईल, असे लोढा यांनी सांगितले.
