जय महाराष्ट्र न्यूज, मुंबई
राज्यात भाजप-शिवसेना आघाडीचे सरकार आल्यापासून आदिवासी भागातील बालमृत्यू आणि कुपोषण कमी करण्याच्या अनेक घोषणा झाल्या.
प्रत्यक्षात या योजना मात्र, त्यांच्यापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचल्या नाहीत. आदिवासी समाजातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी ‘टास्क फोर्स’पासून वेगवेगळ्या योजनांचे कागदी
घोडेच अधिक नाचविण्यात येत आहेत.
राज्यातील 16 आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये मार्चअखेपर्यंतच्या वर्षांत तब्बल 2 हजार 811 बालकांचा मृत्यू झाल्याचं उघडकीस आले.
वर्षभरात राज्यात एकूण नऊ हजार बालकांचा मृत्यू झाला. यात 28 दिवसांमध्ये 63 टक्के तर एक वर्षांच्या आत 85 टक्के बालमृत्यूंची नोंद आहे. तब्बल 21 टक्के
बालकांचे मृत्यू हे कमी वजनामुळे झाल्याचे आरोग्य विभागाच्याच अहवालात नमूद करण्यात आले.
