नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत मतदान परवानगी नाकारला आहे. यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. याआधी राज्यसभा निवडणुकीत मलिक आणि अनिल देशमुखांची परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे आता पुन्हा विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत परवानगी नाकारल्याने मविआला मोठा धक्का बसला आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीने नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांच्या मतदानाला विरोध केला होता. कुठल्याही ‘कैद्याला मतदान करू देण्यास सोडणे गैर’असल्याचं तपास यंत्रणांनी सांगितलं आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या कैदेत असता तेव्हा तुमच्यावर निर्बंध असतात. तुम्हाला सर्वसामान्य नागरिकांसारखे अधिकार राहत नाहीत, असा युक्तिवाद ईडीकडून करण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयानं नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळत त्यांना परवानगी नाकारलीय.
सुनावणीदरम्यान ईडीने आपल्या उत्तरात विशेष न्यायालयाला सांगितले होते की, अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे मनी लाँड्रिंग प्रकरणातील प्रमुख आरोपी आहेत आणि गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अटक केल्यानंतर ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही. या दोघांची याचिका फेटाळण्यात यावी, असे ईडीने आपल्या दाव्यासह म्हटले होते. याच आधारावर मलिक यांच्या याचिकेला ईडीनेही विरोध केल्यानंतर न्यायालयानंही त्यांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
